Legal
How to Verify Property Ownership in Nepal: Due Diligence Guide
Property fraud in Nepal is not hypothetical—it happens regularly, and it devastates buyers who skip or rush the verification process. The good news: Nepal’s land records system, while imperfect, provides all the tools necessary to verify ownership thoroughly if you know where to look and what to check. This step-by-step guide covers every verification step
Understanding Lalpurja (Land Ownership Certificate) in Nepal
In Nepal’s property market, one word separates legitimate ownership from disaster: Lalpurja. This small, often faded document—Nepal’s official land ownership certificate—is the foundation of every property transaction in the country. Buy property without properly verifying the Lalpurja, and you risk losing everything you paid. Understand it fully, and you have the most powerful tool in
Nepal Land Revenue Act Amendment 2026: Land Registration Is Coming to Your Doorstep
Quick Answer: The Nepal Land Revenue Act Amendment 2026 transfers land registration, ownership transfer, and property freeze powers from district Malpot offices to local governments (Palikas). It also renames the Malpot Karyalaya to Bhumi Prashasan Karyalaya. For most property owners, this means routine land transactions can now be handled at your nearest municipality office. Think about
Property Registration Process in Nepal: Documents, Fees & Timeline
Property registration in Nepal is the legal process by which ownership of land or a building is formally transferred from seller to buyer and recorded in the government’s land records. Without completing this process, no sale is legally recognized—and the buyer has no legal protection over the property they paid for. This guide walks you
गुठीको जग्गामा घर बनाउन पाइन्छ ? यस्तो छ धितो सम्बन्धी प्रावधान
काठमाडौं । प्राचीन कालदेखि मठ मन्दिर आदि धार्मिक सम्पदाको नाममा दाताले आफ्नो हक छाडी राखी दिएको सम्पत्ति गुठी हो । हिजोआज प्राचिन समयमा मन्दिर, धर्मशाला, पूजापाठ र धार्मिक कार्यक्रमहरूका लागि हक दिइएका कतिपय गुठीका जग्गाको भोगचलन, किनबेच हुन थालेको छ । यस्तोमा कस्ता गुठीका जग्गा किनबेच हुन्छ भन्ने विषयमा धेरैलाई अन्योल हुन्छ । यस लेखमा
अब टावर राख्ने र हाइटेन्सन लाइनमुनि पर्ने जग्गाको पनि मुआब्जा दिनुपर्ने
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले विद्युत् टावर राख्ने मात्र नभएर हाइटेन्सन लाइनमुनि पर्ने सबै जग्गाको न्यायोचित क्षतिपूर्ति दिएर मात्रै प्रसारण लाइन विस्तार गर्न सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ । विद्युत् प्रसारण लाइनको क्षमताका कारण मानव स्वास्थ्य, सुरक्षामा जोखिम रहेको भन्दै अदालतले र प्रसारण लाइनमुनि घरजग्गा परेकाहरू आफ्नो थातथलोबाट विस्थापित हुन पर्ने वा नपर्ने आधार हेरी
एउटा कम्पनीले ५ वटा मात्र ठेक्का लिन पाउने व्यवस्था हटाइने
काठमाडौं । सरकारले एक ठेकदारले ५ वटा मात्र ठेक्का लिन पाउने व्यवस्था हटाउने भएको छ । निर्माण व्यवसायीहरूको चर्को दबाबपछि सरकारले यसअघि गरेको ठेक्कासम्बन्धी निर्णय संशोधनथ गर्ने भएको हो । सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को १२ औं संशोधन अनुसार निर्माण व्यवसायीले अधिकतम ५ वटा ठेक्का मात्र लिन पाइने व्यवस्था थियो । सो नियमले साना निर्माण
घरजग्गा बिक्री गर्दा पुँजीगत लाभकर तिर्नुपर्ने, कति शुल्क लाग्ला त !
काठमाडौं । सरकारले घरजग्गा बिक्री गर्दा पुँजीगत लाभकर तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । आन्तरिक राजस्व विभागले जारी गरेको जग्गा तथा घरजग्गा निःसर्गमा पुँजीगत लाभकर सम्बन्धी निर्देशिका, २०७२ मा जग्गा तथा भवनको विभिन्न प्रकारले हुने निःसर्गको अवस्था, निःसर्गको अवस्था अनुसार लाग्ने पुँजीगत लाभकर, कर रकमको गणना, अग्रीम करका रुपमा पुँजीगत लाभकर असुल गर्ने निकायको काम र
के हो मेरो कित्ता प्रणालीः नापी विभागले प्रयाेगकर्तालाई सहज हुने ल्यायाे नयाँ प्रविधी
काठमाडौं । नापी विभागले नाप नक्साकाे क्षेत्रमा विकसित नयाँ प्रविधीहरु अपनाइ नाप नक्सा सेवा अगाडी बढाएकाे छ । नापी विभाग अन्तर्गत जिल्लाहरुमा रहेका नापी कार्यलयहरुबाट नक्सा लगाएतका अन्य सेवा प्रवाह कार्यलाई समय अनुकुल तथा प्रविधी मैत्री बनाउन एवम् नेपाल सरकारबाट प्राथामिकताका साथ अघि बढाइएकाे डिजिटल नेपालकाे अवधारणालाई मुर्त रुप दिने अभिप्रायले नेपाल ल्यान्ड इन्फर्मेशन सिस्टम(NeLIS)
Latest Posts
Fresh reads from Basobaas
