Policy

नेपालमा गैरआवासीय नेपालीले कति र कसरी जग्गा किन्न सक्छन् ?
काठमाडौं । रोजगारी, अध्ययन वा व्यवसायको सिलसिलामा नेपाली मूलका लाखौं नागरिक विदेशमा बसोबास गरिरहेका छन् । विश्वका विभिन्न मुलुकमा गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) कार्डधारीका रूपमा पहिचान बनाइसकेका यिनीहरूमा आफ्नै जन्मभूमिमा घरजग्गा जोड्ने चाहना हुनु स्वाभाविक हो । तर नेपालको कानुनले यस्तो चाहनालाई कसरी सम्बोधन गरेको छ ? गैरआवासीय नेपालीले नेपालमा घरजग्गा किन्न पाउने व्यवस्थाको कानुनी प्रावधान

सेटब्याक भनेको के हो, घर बनाउँदा दूरी छोड्नु अनिवार्य छ ?
काठमाडौं । घर निर्माण गर्दा अधिकांश अवस्थामा डिजाइन, लागत र सजावटमा ध्यान दिने गरेको पाइन्छ । यद्यपि निर्माणका बेला घरको सेटब्याकमा पनि ध्यान दिनु पनि उत्तिकै आवश्यक छ । अन्यथा भविष्यमा छिमेकीसँगको विवाद, स्वीकृतिमा अवरोध, वा कानुनी समस्या समेत आउन सक्छन् । सेटब्याक के हो ? घरको वरपर बाटो, सार्वजनिक सम्पत्ति वा छिमेकीको सिमाना र

नक्सा पास किन अनिवार्य छ ? नक्सा विपरित घर बनाउँदा आउन सक्छन् यस्ता झमेलाहरू
काठमाडौं । घर बनाउँदा इञ्जिनियरले तयार गरेको नक्सा मात्र पर्याप्त हुँदैन । उक्त नक्सालाई सम्बन्धित नगरपालिकामा लगेर पास गर्नुपर्छ । शहरी विकास मन्त्रालयले बनाएको भवन निर्माण मापदण्डलाई आधार मान्दै, प्रत्येक स्थानिय तहले आफ्ना भौगोलिक, सांस्कृतिक, र पर्यटकीय पक्षलाई ध्यानमा राख्दै आफ्ना भवन निर्माणका मापदण्ड तय गरेका हुन्छन् । आजको लेखमा नक्सा पास किन महत्वपूर्ण छ;

पुर्जा र जग्गा अनुसार फिल्डमा जग्गा नपुगे के गर्ने?
काठमाडौं । घरजग्गाको कारोबार गर्दा सम्पूर्ण विवरण कागजातमा उल्लेख भएअनुसार भएनभएको चेकजाँच गरिन्छ । यद्यपि कतिपय अवस्थामा बस्ती विस्तार, सीमांकन वा नक्साको त्रुटिका कारण लालपुर्जामा उल्लेखित क्षेत्रफल र फिल्डमा वास्तविक रूपमा पाइने जग्गा फरक पर्न जान्छ । यदि जग्गा कागजातमा बढी छ तर फिल्डमा कम, अथवा फिल्डमा बढि र कागजातमा कम भए के गर्न सकिन्छ

तपाईंको जग्गामा अर्कैले घर बनायो, कानुनले कस्तो सजाय दिन्छ ?
काठमाडौं । नेपालको सन्दर्भमा साँध किचलो र जग्गा हडप्नेजस्ता प्रवृत्ति खासै नौलो कुरा होइन । खेतीपाती गर्न देखि घर बनाउँदासम्म पनि केही छिमेकीहरूले सीमा मिचिदिन्छन् । यस्तो अवस्थामा जग्गा मिच्नेलाई नेपालको कानुनले कारबाहीको दायरामा ल्याउँछ । यदि तपाईंको जग्गामा अर्कैले घर बनाइसकेको छ भने, विवाद समाधानका लागि नेपालको कानुनीले निम्न प्रकारको व्यवस्था गरेको छः कानुनी

राजकुलो मिचेर घर बनाउन पाइन्छ ? यस्ता छन् कानुनी मापदण्डहरू
काठमाडौं । उपत्यकामा तीब्र शहरीकरणसँगै राजकुलो मिचेर घर निर्माण गर्ने प्रचलन बढ्दै गएको छ । यसरी अवैध रुपमा निर्माण हुने संरचनाले गर्दा भविष्यमा कानुनी कारबाहीको जोखिम, बाढी र कटानका खतरा, र लगानी गुम्ने जस्ता समस्याहरू आउँछन् । आजको लेखमा राजकुलो मिच्दा हुने घाटा र कानुनी मापदण्डको बारेमा चर्चा गरौं । राजकुलो के हो? परम्परागत रूपमा

घडेरीको कति क्षेत्रफल ओगटेर घर बनाउन पाइन्छ ? यस्तो छ भवन निर्माणसम्बन्धि मापदण्ड
काठमाडौं । घर तथा भवन निर्माण गर्दा कानुनी, वैज्ञानिक, र स्वास्थ्यसम्बन्धी पक्ष समेटेर सरकारले निर्धारण गरेको मापदण्ड पालना गर्नुपर्ने हुन्छ । जसमा सूर्यको प्रकाश, हरियाली, र पार्किङ सुविधाको सुनिश्चिततालाई ध्यानमा राखिएको हुन्छ । आजको लेखमा आवासीय भवन निर्माणमा कति क्षेत्रफल ओगट्न पाइन्छ भन्नेबारे चर्चा गरौं । कुनैपनि घडेरीको सबै क्षेत्रफल समेटेर संरचना निर्माण गर्न पाईंदैन

यसरी गर्न सकिन्छ नक्सा पास, यस्तो छ चरणबद्ध प्रक्रिया
काठमाडौं । सरकारले नागरिकको बसोबासको अभिलेखिकरणका लागि नक्सापासको प्रावधान गरेको छ । यसबाट देशभित्र बस्ती विकासका काम व्यवस्थित हुनुका साथै नागरिकको सुव्यवस्था पनि निर्धारण गर्न सहज हुन्छ । त्यसैले सरकारले तोकेको मापदण्डमा रहेर भवन निर्माण गर्दा पालना गर्नुपर्ने नियम र प्रकृयाको बारेमा तल उल्लेख गरिएको छः नक्सा पास गर्न सबैभन्दा पहिले सूचीकृत इन्जिनियरलाई नक्सा बनाउन

नक्सा पास गर्दा के-के कागजात चाहिन्छ, र कहाँबाट लिने ?
काठमाडौं । घर बनाउँदा सबैभन्दा पहिले नक्सा पास गर्नुपर्छ । किनकी नक्सा पास नगरी बनाइएको घरलाई वैधानिक मानिँदैन । आजको लेखमा नक्सा पास गर्न मालपोत कार्यालयमा बुझाउनुपर्ने कागजातका बारेमा चर्चा गरौँ, नक्सा पासका लागि नगरपालिका /गाँउपालिकाबाट उपलब्ध हुने दरखास्त फारम भरेर नक्सा दर्ता गराउनु पर्छ । उक्त फारमको साथमा बुझाउनुपर्ने कागजातहरूः १. तिरो तिरेको रसिदः

जग्गा दृष्टि बन्धक पारित गर्दा शुल्क नलिन सर्वोच्चको आदेश
काठमाडौं । सहकारी संस्थाहरूले ऋण लगानी गरी जमानत बापत राखेको जग्गा दृष्टि बन्धक पारित बापत दिँदै आएको शुल्क नलिन सर्वोच्चले आदेश दिएको छ । शुल्क लिने व्यवस्था सहकारी ऐन, २०७४ को दफा ७८ (१) (ग) विपरीत रहेको भन्दै सोमबार प्रधान न्यायाधीश विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठसहितको इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो । सहकारी सङ्घ संस्थाहरूले आफ्ना सदस्यहरूको
Latest Posts
Fresh reads from Basobaas




