काठमाडौं । रोजगारी, अध्ययन वा व्यवसायको सिलसिलामा नेपाली मूलका लाखौं नागरिक विदेशमा बसोबास गरिरहेका छन् । विश्वका विभिन्न मुलुकमा गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) कार्डधारीका रूपमा पहिचान बनाइसकेका यिनीहरूमा आफ्नै जन्मभूमिमा घरजग्गा जोड्ने चाहना हुनु स्वाभाविक हो । तर नेपालको कानुनले यस्तो चाहनालाई कसरी सम्बोधन गरेको छ ? गैरआवासीय नेपालीले नेपालमा घरजग्गा किन्न पाउने व्यवस्थाको कानुनी प्रावधान र व्यवहारिक पक्षबारे चर्चा गरौँ ।
गैरआवासीय नेपालीले नेपालमा कति क्षेत्रफलसम्म जग्गा किन्न पाउँछन् ?
गैरआवासीय नेपाली सम्बन्धी ऐन, २०६४ अन्तर्गत गैरआवासी नेपाली नागरिकले नेपालमा जग्गा खरिद गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । सोही ऐनअनुसार बनेको गैरआवासीय नेपाली सम्बन्धी नियमावली, २०६६ को नियम ११ मा बसोबासको प्रयोजनका लागि देशका विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रअनुसार जग्गा खरिदको सीमा तोकिएको छ ।
तपाईं एनआरएन नागरिकको हैसियतमा नेपालमा बस्नका लागि निम्न अनुसारको क्षेत्रफलसम्म जग्गा किन्न सक्नुहुन्छ:
- काठमाडौं उपत्यका भित्र: बढीमा २ रोपनी
- तराईका जिल्लाका नगरपालिका क्षेत्रभित्र: बढीमा ८ कठ्ठा
- काठमाडौं र तराईबाहेकका अन्य नगरपालिका क्षेत्रभित्र: बढीमा ४ रोपनी
- तराईका जिल्लाका गाउँपालिका क्षेत्रभित्र: बढीमा १ बिघा
- पहाडी जिल्लाका गाउँपालिका क्षेत्रभित्र: बढीमा १० रोपनी
यो व्यवस्था बसोबासको उद्देश्यका लागि मात्र हो । व्यवसायिक प्रयोजन वा थप क्षेत्रफल खरिद गर्न चाहने गैरआवासीय नेपालीले भिन्न कानुनी प्रक्रिया र स्वीकृति प्राप्त गर्नुपर्ने हुन्छ ।
गैरआवासीय नेपालीले नेपालमा जग्गा किन्ने प्रक्रिया कस्तो हुन्छ ?
नेपालमा गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) ले जग्गा खरिद गर्न पाउने व्यवस्था गैरआवासीय नेपाली सम्बन्धी ऐन, २०६४ र नियमावली, २०६६ ले सुनिश्चित गरेको हो । तर यसका लागि केही कानुनी प्रक्रिया र सर्तहरू अनिवार्य छन् ।
१. एनआरएन कार्ड अनिवार्य
गैरआवासीय नेपालीले नेपालमा जग्गा किन्न गैरआवासीय नेपालीको परिचयपत्र (एनआरएन कार्ड) लिनैपर्छ । नियमावलीको उपनियम ३ र ४ अनुसार, परिचयपत्र प्राप्त नगरीकन कुनैपनि व्यक्ति जग्गा खरिद गर्न अयोग्य मानिन्छ ।
२. निवेदन परराष्ट्र मन्त्रालयमा दिनु पर्ने
परिचयपत्र लिएपछि, खरिद गर्न चाहिएको जग्गाको स्थान, क्षेत्रफल र मूल्य स्पष्ट उल्लेख गरेर परराष्ट्र मन्त्रालयमा निवेदन दिनुपर्छ । यो निवेदन आफू वा परिवारको बसोबास प्रयोजनका लागि हुनुपर्छ ।
३. मन्त्रालयबाट स्वीकृति
परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिवले निवेदनको मूल्याङ्कन गरी ऐन र नियमावलीअनुसार स्वीकृति दिने व्यवस्था छ । यो स्वीकृति प्राप्त गरेपछि मात्र दर्ता प्रक्रिया अघि बढाउन पाइन्छ ।
४. मालपोत कार्यालयमा दर्ता
स्वीकृति लिएपछि, सम्बन्धित जिल्ला मालपोत कार्यालयमा पुगेर जग्गा दर्ता प्रक्रिया थाल्न सकिन्छ । मालपोत कार्यालयले एनआरएन कार्ड र परराष्ट्र मन्त्रालयको स्वीकृति प्रमाण हेरेर कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेपछि जग्गा दर्ता पारित गर्छ ।
व्यवसायिक प्रयोजनमा प्रतिबन्ध
गैरआवासीय नेपालीले बसोबास प्रयोजनबाहेक व्यवसायिक प्रयोजनमा जग्गा खरिद गर्न पाउँदैनन् । विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ अनुसार, एनआरएनले निम्न क्षेत्रहरूमा लगानी गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छः
- कुखुरा, माछा, माहुरी पालन
- फलफूल, तरकारी, तेल तथा दालको बीउ उत्पादन
- दुध उद्योग तथा अन्य प्राथमिक कृषि उत्पादन
- घरजग्गा व्यवसाय तथा निर्माण उद्योग
यी क्षेत्रहरूमा गैरआवासीय नेपालीको व्यक्तिगत लगानी निषेधित भए पनि, कानुनी प्रक्रिया पुर्याएर संयुक्त लगानी (joint venture) वा कम्पनीमार्फत वैकल्पिक बाटो खोज्न सकिने विकल्प भने खुला हुन सक्छ ।
घर तथा जग्गा खरिदबिक्रि गर्न बसोबास डटकम भिजिट गर्नुहोला ।
