काठमाडौं । यतिबेला देश निर्वाचनमय छ । राजनीतिक दलमा आबद्ध नेता कार्यकर्ता तथा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू निर्वाचन केन्द्रित भएका छन् । देश आर्थिक मन्दीको चपेटामा रुमल्लिरहेको बेला राजनीतिक दलहरू भने फुकाफाल कार्यकर्ता परिचालन गरिरहेका छन् । अर्थतन्त्र पनि चलायमान भएको छ । जनताको आवश्यकीय लगानीका लागि राष्ट्रिय स्तरका बैंकहरूमा ऋण समेत उपलब्ध गराउन नसक्ने सरकारले चुनावी खर्चमा सम्झौता गर्दैन, यसले नेपाली राजनीतिको छविमाथि नै प्रश्न चिन्ह लगाएको छ ।
घरजग्गा व्यवसाय र निजी क्षेत्र लगातार सुस्ताउँदै गएको छ । कोरोना महामारीबाट ओह्रालो लागेको व्यवसाय रुस-युक्रेन युद्धका कारण प्रभावित भयो । जसबाट उक्सन नपाउँदै राष्ट्र बैंकले उच्च ब्याजदर तोकिदियो । यसरी सर्वसाधारण र सामान्य लगानीकर्ताले अप्ठ्यारोको सामना गरिरहेका बेला निर्वाचनको प्रभावलाई समेत छिचोल्नुपर्ने बाध्यता छ ।
त्यसो त, निर्वाचन आम सर्वसाधारणको भावनासँग जोडिएको कुरा हो । निर्वाचनसँगै नयाँ सरकारबाट समृद्धिको द्रुत अपेक्षा राखेका सोझा जनताहरू निर्वाचन पछि आर्थिक मन्दी हटेर जानेमा विश्वस्त छन् । तर राष्ट्र बैंकसँगको समन्वयमा ब्याजदर कम होला भन्ने अपेक्षा राख्नु कति मुनासिब होला ! यो जिज्ञासालाई हाल नागरिकमा भएको अमूल्य मताधिकारले मात्रै निर्क्यौल गर्दछ । यसकारण पनि मतदाताहरूमा चेतनाको अभिवृद्धि हुन आवश्यक छ ।
निर्वाचनको मिती घोषण भएदेखि नतिजा सार्वजनिक नभएसम्मको अवधिमा घरजग्गा कारोबार पर्ख र हेर मोडमा जान्छ । त्यसले कारोबारमा केहि सहजता ल्याउँछ भन्ने आशको साथ खरिद र बिक्रीकर्ताहरू प्रतीक्षारत हुन्छन् । पछिको सरकारले घरजग्गा कारोबारलाई जोड दिएर नियम बनाउँछ कि भन्ने आम जनताको चासो रहन्छ ।
विश्वको विकसित राष्ट्र मध्यको एक मानिने दुबई विकासमा रियल स्टेटले ठुलो ठाउँ ओगटेको छ । दुबईले अवलम्बन गरेको सरकारी हाउजिङ नीतिले विकासमा थप टेवा पुर्याएको छ । तर नेपालमा हाउजिङ सेक्टरलाई अनुत्पादक क्षेत्रको रूपमा हेरिन्छ । जबकि देशको कुल गार्हस्थ उत्पादनको ११ प्रतिशत भाग घरजग्गा कारोबारले ओगटेको छ । त्यसमा हाउजिङ सेक्टरलाई जोडेर हेर्ने हो भने तुलनात्मक रूपमा प्रतिशतमा वृद्धि हुन आउँछ । अनुत्पादक क्षेत्रको रूपमा हेरिएको हाउजिङ सेक्टर भोलिको दिनमा निर्वाचित हुने जनप्रतिनिधीको नजरमा पर्छ कि पर्दैन भन्ने सबैको चासोको विषय बनिरहेको छ ।
नेपालमा घरजग्गा कारोबार घट्नुका कारणहरू
गत जेठमा नयाँ भूउपयोग नियामवली सार्बजनिक गरियो । जसका कारण नै घरजग्गाको कारोबारमा गिरावट आएको हो भन्ने आकलन भइरहेको छ । भुमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागको तथ्याङ्क अनुसार गत आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिनाको तुलनामा यसवर्ष घरजग्गा कारोबार ४८ दशमलव ५७ प्रतिशतले घटेको छ । विभागको तथ्यांकअनुसार, गत असारमा देशभरका मालपोत कार्यालयबाट ४७ हजार २७ वटा घरजग्गा किनबेच भएको थियो । भने यस वर्षको साउनमा उक्त कारोबार संख्या घटेर ३३ हजार ८३४ मा सीमित भएको छ । त्यस्तै गत असोजमा देशभर २५ हजार ७८९ घरजग्गा किनबेच भएको थियो भने कात्तिकमा देशभर २८ हजार मात्रै घरजग्गा किनबेच भएको छ । असोजको तुलनामा कार्त्तिकमा कारोबार बढे पनि विगतको महिनामा जस्तो घरजग्गा कारोबार हुन सकेको छैन ।
यसअघि औसतमा मासिक ७० हजारको हाराहारीमा देशभर घरजग्गा किनबेच हुँदै आएको थियो । नियमावलीमा भएको नयाँ व्यवस्थापछि कारोबारमा खास उन्नति हुन सकेको छैन ।
रियल इस्टेट ओरालो लाग्नुमा अस्थिर सरकारी नीति, रसिया युक्रेन युद्ध, कोरोनाको प्रभाव, उच्च ब्याजदर, नेपाल राष्ट्र बैंकको खराब नितिलाई धेरैले कारक मानेका छन् । रुस र युक्रेन यद्धका कारण विश्वको अर्थतन्त्र ओरालो लाग्यो । जसबाट नेपाल पनि अछुतो रहन सकेन ।
रुस र युक्रेनले ग्याँस र खाद्य आपूर्ति गरेरै विश्व बजार धान्न सक्छन् । यीनै मुलुकआपसि युद्धमा होमिएपछि युरोपका राष्ट्रहरूले इन्धनको संकट झेल्नु परेको छ । यता, कोभिडका कारण कमजोर बनेको नेपाली अर्थतन्त्रलाई रुस र युक्रेन युद्धले झन थिलथिलो बनायो । बैंक तथा वित्तिय संस्थामा तरलताको अभाव चुलिन थाल्यो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले घर जग्गा धितोमा कडाइ गरेसँगै घरजग्गा कारोबारमा पूर्णतया बन्देज लगाए जस्तै भएको छ । बैंकले घरजग्गा क्षेत्रमा आवासीय घरकर्जासहित बढीमा २५ प्रतिशतसम्म मात्रै कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने व्यवस्था गरेपनि हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लगभग ३५ प्रतिशत हाराहारी कर्जा प्रवाह भएको सिबिफिनको अध्ययनले देखाएको छ । सरकारले उचित निति लिन नसक्दा घरजग्गा व्यवसाय संकटमा छ ।
सरकारले जारी गरेको भूउपयोग ऐनलाई केही जानकारहरूले युरोपियन मुलको अव्यवहारिक कदम भएको टिप्पणी समेत गरेका छन् । कित्ताकाट रोकिएपछि अवैधानिक रुपमा नक्कली अंशबन्डा गराई फाइदा लिने पक्ष सक्रिय रहेको खबर फाट्टफुट्ट सुन्नमा आउन थालेका छन् ।
आजको दिनसम्म पनि रियल स्टेट क्षेत्रलाई माथि उठाउन र आम जनताको चासोको विषय सरकारी हाउजिङ प्रोग्राम कुनैपनि पार्टीको घोषणापत्रमा अटाएको छैन । पृथ्वी ग्रहको विकल्प खोजिरहेका बेला अति सामान्य सुविधाका लागि धन्य हुनपर्ने बाध्यता हामीमा छ ।
सडक र खानेपानी जस्ता अति आधारभूत कुराको उपलब्धतामा खुशी हुनपर्ने अवस्था छ । अनुहार दोहोरिए व्यवहारमा परिवर्तनको आश राख्नु बेकार छ । आफ्नो अमूल्य मतको कदरसहित एकपटक आफ्नो नेतृत्वको हक फरक व्यक्तिलाई दिने विषयमा सोच्न जरुरी छ । पटकपटक एउटै गल्ती गर्नु भन्दा हरेक पटक फरक गल्ती गरे कम्तिमा फरक कुराको सिकाइ जरुर हुन्छ । हामी सडक, पानी, विजुलीबत्ती भन्दापनि धेरै अत्याधुनिक सेवा सुविधाको उभोग गर्न योग्य छौं । तसर्थ कुनैपनि निर्वाचनमा भोट खेर नफालौं ।
