काठमाडौं । सहकारी संस्थाहरूले ऋण लगानी गरी जमानत बापत राखेको जग्गा दृष्टि बन्धक पारित बापत दिँदै आएको शुल्क नलिन सर्वोच्चले आदेश दिएको छ । शुल्क लिने व्यवस्था सहकारी ऐन, २०७४ को दफा ७८ (१) (ग) विपरीत रहेको भन्दै सोमबार प्रधान न्यायाधीश विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठसहितको इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो । 

सहकारी सङ्घ संस्थाहरूले आफ्ना सदस्यहरूको जग्गा धितो राखेर कर्जा लिन चाह्यो भने कुनै पनि शुल्क नलिने सहकारी ऐन २०७४ मा व्यवस्था छ ।

कोशी प्रदेश सहकारी सङ्घ लिमिटेड विराटनगरका अध्यक्ष डाक्टर डिल्ली पोखरेलसहितले गत फागुन २७ गते प्रदेश आर्थिक ऐनमा रहेको घरजग्गा रजिस्ट्रेसन पारित गर्दा बैङ्क भौचर वा गुड फर पेमेन्टको चेक पेस गर्नुपर्ने भन्ने व्यवस्था मुलुकी देवानी संहिताको, २०७४ को दफा ४७०, ४८४, ४८८, ४८९ (७) समेतसँग बाझिएको भन्दै उक्त व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनी अन्तरिम आदेश माग गरेका थिए । 

उक्त रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले नेपालको संविधानको धारा ११५ मा कानुन बमोजिम बाहेक कुनै कर लगाइने र उठाइने छैन भन्ने व्यवस्था रहेको छ । साथै सहकारी ऐन, २०७४ को दफा ७८ (१) (ग) मा समेत ऋण लगानी गर्दा वा जमानत बापत दृष्टि बन्धकको लिखत पारित गर्दा कुनै पनि शुल्क नलाग्ने व्यवस्था रहेको परिप्रेक्ष्यमा सुविधा सन्तुलनको दृष्टिकोणबाट प्रस्तुत निवेदनको अन्तिम किनारा नभएसम्म सहकारीको लिखत रजिस्ट्रेसन गर्दा सहकारी ऐन, २०७४ को व्यवस्था अनुसार शुल्क लिने कार्य नगर्नु नगराउनु भनी आदेश गरेको छ । यद्यपि सर्वोच्चको अन्तिम सुनुवाइ नभएसम्मका लागि उक्त व्यवस्था कार्यान्वयन नहुने भएको छ ।

बसोबासमा लिस्टेड अन्य प्रपर्टि हेर्नका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् ।