काठमाडौं । पछिल्लो समय मापदण्ड विपरित सञ्चालन हुँदै आएका क्रसर उद्योग धमाधम बन्द हुन थालेका छन् । गृह मन्त्रालयले पुस २० गते अवैध रूपमा सञ्चालनमा रहेका क्रसर उद्योग बन्द गर्न निर्देशन दिएपछि २ सय १० वटा उद्योग बन्द भएका हुन् ।
मन्त्रालयले ७७ वटा जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पत्राचार गरेको थियो । गृहको परिपत्रमा कानुनबमोजिम दर्ता नभएका, नवीकरण नभएका तथा आयोजनाका नाममा सञ्चालनमा रहेका, तर अवधि सकिएका क्रसर बन्द गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।
हालसम्म विभिन्न जिल्लाका २ सय १० क्रसर उद्योग बन्द भइसकेका छन् भने लाई शील गरिएको छ । बन्द भएका क्रसर उद्योगमध्ये मकवानपुरमा मात्र १ सय २ क्रसर मापदण्ड विपरित सञ्चालनमा रहेको पाइएको छ । जिल्लाभर जम्मा ३२ वटा क्रसर उद्योग मात्र दर्ता भएका छन् ।
२०७८ साउन सम्मको रिपोर्टले २६ वटा क्रसर उद्योगले बुझाउनु पर्ने सरकारी दस्तुर नबुझाएको फेला परेको जिल्ला समन्वय समितिले जनाएको छ ।
त्यसैगरी, कपिलवस्तुमा १५ वटा क्रसर उद्योग बन्द भएका छन् । जिल्लामा सञ्चालित ३३ मध्ये बाँकी १८ वटा भने पहिलेदेखि नै बन्द अवस्थामा थिए ।
त्यस्तै, चितवनमा अवैध रूपमा सञ्चालित १९ मध्ये १३ वटा उद्योग बन्द गराइएको छ भने बाँकी ६ वटा पहिलेदेखि नै बन्द अवस्थामा थिए ।
काभ्रेमा पनि २९ वटा अवैध क्रसर उद्योग बन्द गरिएको छ । नदीजन्य पदार्थको उत्खनन, संकलन र बिक्रीसम्बन्धी प्रक्रियाविपरीत चलेका उद्योग बन्द गरिएको जिल्ला समन्वय समितिले जनाएको छ ।
रूपन्देहीमा अवैध रुपमा सञ्चालनमा रहेका ६१ वटा क्रसर उद्योग बन्द भएको छ । त्यस्तै, बारा जिल्ला प्रशासन कार्यालय र जिल्ला समन्वय समितिको संयुक्त अनुगमन टोलीले नवीकरण नगरी अवैध रुपमा सञ्चालनमा रहेका १० उद्योगको अनुगमन गरी पाँच उद्योगको बिजुली कटौती गरेको छ ।
अवैध रूपमा निजगढ, जितपुर-सिमरा र कलैयाका उद्योगको अनुगमनपछि पाँच वटा क्रसरमा विजुली काट्नुका साथै निकासी पैठारी र ओसारपसारमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ ।
धनुषामा मापदण्ड विपरीत सञ्चालित क्रसर र बालुवा वासिङ उद्योगलाई शिल गरिएको छ । संयुक्त अनुगमन समिति, धनुषाले मिथिला नगरपालिकामा सञ्चालित २ वटा क्रसर उद्योग र ३ वटा बालुवा वासिङ गरी ५ वटा उद्योगमा शिल गरेको हो ।
गृह मन्त्रालयका अनुसार देशभर १ हजारभन्दा बढि क्रसर सञ्चालनमा छन् । यद्यपि सबैजसो उद्योगहरू उद्योग विभाग, उद्योग कार्यालय, घरेलु विभाग र समिति, कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयमा दर्ता भए पनि ऐनको व्यवस्थाअनुसार दर्ता भएका छैनन् ।
