काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८०-८१ मा सरकारले परराष्ट्र मन्त्रालय मातहतका विदेशस्थित ४० वटा नियोग तथा त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीको घर भाडाको लागि सरकारले ९७ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । जुन अघिल्लो वर्षको तुलनमा करिब एक करोडले बढि हो ।
आर्थिक वर्ष २०७९-८० मा सरकारले नियोग र कार्यरत कर्मचारीको घर भाडाको लागि ९६ करोड १६ लाख रुपैयाँ छुट्याएको थियो ।
महालेखापरीक्षकको कार्यालयको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार विदेशस्थित नेपाली नियोगको घरभाडामै अर्ब बराबर खर्च हुने गरेको छ ।
विदेशमा ३० नेपाली दूतावास, तीन स्थायी नियोग र सात महावाणिज्य दूतावास गरी ४० वटा नियोग छन् । यी नियोगहरूले घर भाडाबापत गर्ने खर्च नेपाल सरकारले नै व्यहोर्ने गर्छ ।
नियोग र त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीले पछिल्लो ११ वर्षमा घर भाडाको लागि ८ अर्ब ८ करोड ६९ लाख ३१ हजार रुपैयाँ खर्च गरेका छन् ।
११ वर्षअघि अर्थात् आर्थिक वर्ष २०६९–७० मा विदेशमा ३२ वटा नेपाली नियोग थिए । यी नियोग र त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीको घर भाडा खर्च ४५ करोड १३ लाख ८७ हजार रुपैयाँ रहेको थियो । यसको ११ वर्षपछि अर्थात् आर्थिक वर्ष २०८०–८१ मा उक्त खर्च ९७ करोड रुपैयाँ पुग्ने देखिएको छ ।
पछिल्लो ११ वर्षमा ८ वटा नियोग थपिएका छन् । तर घर भाडा खर्च दुई गुणाभन्दा बढीले वृद्धि भएको छ ।
नियोग र कर्मचारीले घर भाडामा गरेको खर्च
क्र. सं | आर्थिक वर्ष | रकम (रुपैयाँमा) |
१ | २०६९-७० | ४५ करोड १३ लाख ८७ हजार |
२ | २०७०-७१ | ५५ करोड ६५ लाख ४४ हजार |
३ | २०७१-७२ | ५६ करोड ७४ लाख |
४ | २०७२-७३ | ६५ करोड |
५ | २०७३-७४ | ६८ करोड ५६ लाख |
६ | २०७४-७५ | ७४ करोड ७७ लाख |
७ | २०७५-७६ | ८४ करोड ३४ लाख |
८ | २०७६-७७ | ८१ करोड १० लाख |
९ | २०७७-७८ | ९० करोड ६० लाख |
१० | २०७८-७९ | ९० करोड ६३ लाख |
११ | २०७९-८० | ९६ करोड १६ लाख |
स्रोतः महालेखापरीक्षकको कार्यालय
तथ्याङ्कलाई हेर्दा नियोग र कर्मचारीले घर भाडामा गरेको खर्च प्रत्येक वर्ष बढ्दै गएको देखिन्छ । यसको समाधानका लागि सरकारले प्रत्येक वर्ष विदेशस्थित नेपाली नियोग र कर्मचारी बस्ने घर बनाउन र यसको लागि आवश्यक जग्गा खरिद गर्न करोडौं रुपैयाँ बजेट विनियोजन गर्दै आएको छ । तर घर खरिद नगर्दा घरको लागि छुट्याइएको रकम फ्रिज भएर जाने गरेको छ ।
बसोबासमा लिस्टेड प्रपर्टि हेर्नका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् ।