काठमाडौं । सरकारको अनिवार्य जग्गा वर्गीकरण सम्बन्धी गर्नुपर्ने नीति लागू हुँदा घरजग्गा कारोबार ओरालो लागेको छ । कृषि क्षेत्र र गैरकृषि क्षेत्रमा वर्गीकरण गरेर मात्रै घरजग्गा कारोबार गर्न पाउने नीति लागू भएसँगै जग्गा कारोबारमा उच्च प्रभाव परेको हो । गत जेठ महिनामा भूउपयोग सम्बन्धी नयाँ नियमावली जारी भएको थियो ।
विगतका वर्षहरूमा मासिक ७० हजारको हाराहारीमा घरजग्गा बिक्रीबितरण हुने गरेको थियो । तर भूउपयोग नियमावली जारी भएसँगै कारोबारमा कमी आएको छ ।
गत वर्षको भदौमा ७० हजार ९० घरजग्गा किनबेच भएकोमा हाल सो संख्या घटेर देशभरी ३४ हजार ७२० घरजग्गा किनबेच भएको भूमि, व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागको तथ्यांकमा उल्लेख छ । त्यस्तै साउनमा घरजग्गा कारोबार ३३ हजार ८३४ भएको थियो । जुन साउनको तुलनामा करिब १ हजार बढी हो ।
भदौ महिनामा देशभरका मालपोत कार्यालयबाट ३४ हजार ७२० लिखत पारित हुँदा २ हजार ८३९ नामसारी, ३ हजार ६२६ संशोधन, ३६ हजार २८९ रोक्का, १९ हजार ९५६ फुकुवा र ९८२ दाखिला खारेज गरेको छ ।
भदौ महिनामा सुनसरीको इनरुवा सबैभन्दा धेरै घरजग्गा किनबेच गर्न सफल भएको छ । उक्त कार्यालयबाट भदौमा १ हजार ७९५ घरजग्गा किनबेच भएको छ । त्यस्तै, बाँके नेपालगञ्ज मालपोत कार्यालयबाट १४ सय ४४ वटा, जनकपुरधाम धनुषाबाट १३ सय ६९, बेलबारी मोरङबाट १२ सय ६९, राजविराजबाट ११ सय २५ वटा, भद्रपुर झापाबाट १ हजार ३९ वटा र भक्तपुरबाट ९२६ वटा घरजग्गा किनबेच भएको छ ।
काठमाडौंमा ४३ सय घरजग्गा किनबेच
भदौ महिनामा ३४ हजारको हाराहारीमा घरजग्गा किनबेच हुँदा उपत्यकामा ४३ वटा घरजग्गा किनबेच भएको छ ।
उपत्यकामा मासिक ६ हजारभन्दा माथि घरजग्गा किनबेच हुँदै आएको थियो । जग्गा वर्गीकरण नीति लागू भएसँगै घरजग्गा किनबेच ह्वात्तै घटेको छ ।
भदौ महिनामा उपत्यकामा सबैभन्दा बढि भक्तपुर मालपोत कार्यालयबाट किनबेच भएको छ । उक्त मालपोत कार्यालयबाट ९२६ वटा घरजग्गा किनबेच भएको विभागको तथ्यांकले देखाएको छ ।
त्यसैगरी, ललितपुरबाट ८५०, कलंकीबाट ७१८, साँखुबाट ६९४, चावहिलबाट ५२६, मनमैजुबाट २५४, टोखाबाट ११५, डिल्लिबजारबाट १८६, टोखाबाट १३३ र गोटिखेलबाट १३ वटा घरजग्गा किनबेच विभागको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।
भदौमा १० हजार जग्गा कित्ताकाट
सरकारले कित्ताकाटमा कडाइ गरेसँगै देशभर जग्गा खण्डिकरणमा कमी आएको छ । सरकारले काठमाडौं उपत्यकाभित्र आवासीय क्षेत्रमा वर्गीकरण गरिएको जग्गालाई न्यूनतम चार आना एक दाम (१३० वर्गमिटर) भन्दा कम क्षेत्रफल हुने गरी कित्ताकाट गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै कृषि क्षेत्रका रूपमा वर्गीकरण गरिएको जग्गालाई काठमाडौं उपत्यकाभित्र १५ आना दुई पैसा ३.६ (पाँच सय वर्गमिटर) क्षेत्रफलभन्दा कम हुने गरी कित्ताकाट गर्न पाइने छैन ।
तराई र भित्री मधेसमा एक रोपनी पाँच आना ३.६ दाम (६७५ वर्गमिटर) र उल्लिखित क्षेत्रबाहेकका भूभागमा एक रोपनी, १५ आना, एक पैसा तीन दाम (एक हजार वर्गमिटर) क्षेत्रफलभन्दा कम हुने गरी कित्ताकाट गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ । मासिक ७० हजारको हाराहारीमा जग्गा खण्डिकरण हुँदै आएकोमा सरकारको यस नीतिले ह्वात्तै घटेको विभागले जनाएको छ ।
भदौ महिनामा देशभर १० हजार ९२२ कित्ता जग्गा खण्डिकरण भई २१ हजार ८७७ कित्ता भएको छ । यो संख्या साउनको तुलनामा भने कम हो । साउन महिनामा देशभरी ८ हजार ७८५ जग्गा कित्ताकाट गरी १५ हजार ३०५ पुगेका थिए । गत ०७८ चैत महिनाअघिसम्म देशभरी मासिक पौने दुई लाखसम्म कित्ताकाट हुने गरेको थियो ।
भदौमा सबैभन्दा धेरै बाँके जिल्लामा ३८ सय १३ कित्ताकाट भएका छन् । कित्ताकाट धेरै भएपछि घरजग्गा किनबेचमा पनि बाँके दोस्रो बनेको छ ।
एक महिनामा नवलपरासी पूर्वतर्फ १८ सय १५ कित्ताकाट भएका छन् । काठमाडौंको साँखु क्षेत्रमा १७ सय ८८, कलंकी क्षेत्रमा १४ सय ५५ कित्ताकाट भएका छन् । देशभर कित्ताकाट ठप्प हुँदा मालपोत कार्यालयमा सेवाप्रवाह पनि ७० प्रतिशतले घटेको मालपोत अधिकृतहरूको भनाई छ ।
सरकारले गत असारमा भूउपयोग नियमावली जारी गरी कृषि र गैरकृषि भूमिको वर्गीकरण नगरी कित्ताकाट नगर्न मालपोत र नापी कार्यालयलाई निर्देशन दिएको थियो । कृषि र गैरकृषि भूमि छुट्याउनका लागि स्थानिय तहमा रहेका भूउपयोग परिषदलाई अख्तियारी दिइएको छ । तर, स्थानीय तहले अहिलेसम्म पनि जग्गाको वर्गिकरण गर्न नसक्दा कित्ताकाट ठप्प भएको हो ।
