काठमाडौं । कैलालीका स्थानीय तहमा जग्गा नापजाँच गर्ने प्राविधिक जनशक्ति अभाव हुँदा नापजाँचमा समस्या भएको छ । कैलालीका १३ स्थानीय तहमध्ये पाँच स्थानीय तहमा राष्ट्रिय भूमि आयोगले दक्ष प्राविधिक कर्मचारी खटाएर जग्गाको नापजाँच गरिरहेको छ । अन्य स्थानीय तहले आफ्नै स्रोतसाधनबाट प्राविधिक कर्मचारी नियुक्त गरेर जग्गा नापजाँच गरिरहेका छन् ।
हाल कैलालीमा १७ प्राविधिकमध्ये जिल्लाका पाँच स्थानीय तह कैलारी गाउँपालिका, धनगढी उपमहानगरपालिका, गोदावरी, भजनी र लम्कीचुहा नगरपालिकामा खटाएर जग्गा नापजाँचको काम भइरहेको नापी कार्यालयले जनाएको छ ।
नापजाँच भएको जग्गाको लालपुर्जा वितरणका लागि सरकारले राजस्व निर्धारणको मापदण्ड नतोकेका कारण समस्या भइरहेको स्थानीयको गुनासो छ ।
सीमित साधनस्रोत तथा जनशक्ति भए पनि हालसम्म झण्डै १० हजार भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीमध्ये ५३९ हेक्टर जमिनको नाप नक्सा भइसकेको गौरीगङ्गा नगरपालिकाका कार्यलयले जनाएको छ ।
प्राविधिक कर्मचारीसँगै ऐन, कानुनकै अभावमा भूमि व्यवस्थापनसम्बन्धी काम गर्न पालिका र भूमि आयोगलाई कठिनाइ भइरहेको जनाइएको छ ।
कैलालीमा ठूलो सङ्ख्यामा भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासी रहेकाले सोअनुसार जग्गा नापजाँच गर्ने प्राविधिकको अभाव भइरहेको छ । हाल नापजाँच गर्ने दक्ष प्राविधिकको माग गरिएकाले सरकारले चाँडै व्यवस्थापन गर्ने आश्वासन दिएको राष्ट्रिय भूमि आयोग कैलालीले जनाएको छ । स्थानीय तहले प्राविधिक अभाव देखाएर जग्गाको वर्गीकरण पनि गर्न नसकेको जनाइएको छ ।
कैलालीमा १ लाख ३० हजार बढी भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीले जग्गाधनी पुर्जा प्राप्तिका निवेदन दर्ता गराएको भूमि आयोगको तथ्याङ्क छ । आयोगले दिएको जानकारीअनुसार जिल्लामा सबैभन्दा बढी अव्यवस्थित बसोबासीले १ लाख १० हजार ६५, भूमिहीन दलितले ८ हजार नौ सय ७३ तथा ११ हजार १ सय २३ जना भूमिहीन सुकुम्बासीले निवेदन दर्ता गराएका छन् ।
कैलालीमा राष्ट्रिय भूमि आयोगले विगतका सुकुम्बासी आयोगले अधुरो छाडेका पाँच हजारसहित एक लाख ३५ हजार ७ सय १ जनालाई जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा वितरण गर्ने जनाएको छ । कैलालीमा अहिलेसम्म ४० हजार हेक्टर जमिनको नापनक्सा भइसकेको छ ।
आयोगले एक वर्ष भित्र जिल्लाका १३ वटै पालिकामा अव्यवस्थित बसोबासी, भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गाको स्वामित्व हस्तान्तरण गर्ने प्रयोजनका लागि नापजाँचको काम सक्ने लक्ष्य राखेको छ ।
संविधानमा भएको व्यवस्थाअनुसार पहिलो प्राथमिकतामा भूमिहीन दलित, दोस्रोमा भूमिहीन सुकुम्बासी र तेस्रोमा अव्यवस्थित बसोबासी छन् ।
बसोबासमा लिस्टेड प्रपर्टि हेर्नका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् ।
