काठमाडौं । अवैध रुपमा सञ्चालित भनिएका ‘बन्द क्रसर उद्योग’ पुनः सञ्चालनमा आउने भएका छन् । बुधबार मन्त्रिपरिषद्को बैठकमार्फत सरकार अवैध रुपमा सञ्चालन भएका क्रसर बन्द गर्ने निर्णयबाट पछि हटेको हो । बैठकले दर्ता भएका क्रसरलाई मापदण्ड पूरा गर्न आगामी असार मसान्तसम्मको समय सीमा दिएको छ ।
गत पुस २० गते गृह मन्त्रालयले दर्ता नभएका र नवीकरण नगरिएका क्रसर उद्योगहरू बन्द गर्न देशभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई निर्देशन दिएको थियो । निर्देशन अनुरुप विभिन्न जिल्लामा सञ्चालनमा रहेका क्रसर उद्योगहरू बन्द भएपनि सरकार आफ्नै निर्णयबाट पछि हटेको छ ।
सरकारले अवैध क्रसर उद्योगहरूलाई बन्द गर्न दिएको निर्देशनपछि क्रसर उद्योग व्यवसायीहरूको संघ ‘नेपाल क्रसर तथा खानी उद्योग व्यवसायी महासंघ’ले यसको विरोध गर्दै सरकारलाई धम्की समेत दिएको थियो ।
पटकपटक विज्ञप्ति निकाल्दै र पत्रकार सम्मेलन गर्दै महासंघले क्रसर उद्योग बन्द गर्ने निर्णयको विरोध गरेको थियो । संघले क्रसर उद्योग बन्द गर्दा विभिन्न आयोजनामा प्रभाव पर्ने विषयलाई समेत अघि सारेको थियो ।
उद्योग व्यवसायीहरू आर्थिक मन्दीको चपेटामा परेको बेला सहुलियत दिनुको सट्टा त्यसविपरीत उद्योगहरू बन्द गर्न निर्देशन दिइएको भन्दै महासंघले आपत्ति जनाएको थियो ।
