काठमाडौँ । सरकारले भूमिहीन, सुकुमबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउन निवेदन माग गरेको छ । अव्यवस्थित बसोबासको व्यवस्थापन गर्ने प्रयोजनले राष्ट्रिय भूमि आयोग, ताहाचलले निवेदन माग गरेको हो । बुधवार सूचना प्रकाशित गर्दै ३५ दिन भित्र स्थानीय तहका वडाले तोकिएको स्थानबाट निवेदन पेश गर्न आयोगले आवहान गरेको छ । 

राष्ट्रिय भूमि आयोगले बुधबार सूचना प्रकाशित गरी निवेदन आह्वान गरेको हो । आयोगले सूचना प्रकाशित भएको ३५ दिनभित्र निवेदन दिन भनेको छ ।

यसपटक आयोगले सात प्रदेशका २८ जिल्लाका लागि निवेदन आह्वान गरेको हो । जसअन्तर्गत प्रदेश १ का सोलुखुम्बु र तेह्रथुम, मधेशका सप्तरी, धनुषा, महोत्तरी र रौतहट, बागमतीका रामेछाप, काठमाडौं, भक्तपुर र सिन्धुपाल्चोक रहेका छन् ।

यस्तै, गण्डकीको नवलपरासी पूर्व, स्याङ्जा र मुस्ताङ, लुम्बिनीका बर्दिया, रुकुम पूर्व, रोल्पा र नवलपरासी पश्चिम, कर्णालीका रुकुम पश्चिम, जुम्ला, कालीकोट, मुगु, डोल्पा, सल्यान, हुम्ला र दैलेख र सुदूरपश्चिम प्रदेशका अछाम, बैतडी र डडेल्धुरा जिल्ला रहेका छन् । 

आयोगले तोकेको ढाँचामा सम्बन्धित स्थानीय तहमा खटिएका लगत सङ्कलन कर्मचारीमार्फत निवेदन दिन सकिनेछ ।

भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोवासीले निवेदन दिन पाउने आयोगले जनाएको छ । 

त्यसैगरी, राष्ट्रिय भूमि आयोग जिल्ला समिति खोटाङले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउन प्रकृया अघि बढाएको छ । राष्ट्रिय भूमि आयोग ताहाचल, काठमाडौंले बुधबार सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै जग्गा प्राप्तीका लागि भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीसँग ३५ दिनभित्र निवेदन माग गरेसँगै आयोगको जिल्ला समितिले सोको आवश्यक प्रकृया अघि बढाएको हो ।

राष्ट्रिय भूमि आयोग जिल्ला समितिले बिहीबार जिल्ला समन्वय समितिको हलमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै जग्गा प्राप्तीका लागि भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई ३५ दिनभित्र निवेदन दिन आव्हान गरेको छ ।

जिल्लाको हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका, दिक्तेल रूपाकोट मझुवागढी नगरपालिका, रावाबेँसी गाउँपालिका, खोटेहाङ गाउँपालिका, बराहपोखरी गाउँपालिका, जन्तेढुङ्गा गाउँपालिका, साकेला गाउँपालिका, केपिलासगढी गाउँपालिका, दिप्रुङ चुइचुम्मा गाउँपालिका र ऐसेलुखर्क गाउँपालिकाका भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा उपलव्ध गराउनका लागि प्रकृया अघि बढाइएको हो ।

भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने र अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापन गर्ने प्रयोजनका लागि हरेक स्थानीय तहमा भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासी व्यवस्थापन सहजीकरण समिति, भूमिहीन दलित, भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासी सेवा केन्द्र गठन गर्ने राष्ट्रिय भूमि आयोग जिल्ला समिति खोटाङका अध्यक्ष सुरेश राईले बताए ।

जग्गा प्राप्तीका लागि भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासीले आयोगको ढाँचा बमोजिम रातो फारम तथा अव्यवस्थित बसोबासीले सेतो फारम भरेर आवेदन दिने व्यवस्था गरिएको छ । भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा प्राप्तिबाट बञ्चित हुन नदिनका लागि सबैलाई भूमिका निर्वाह गर्न अध्यक्ष राईले आग्रह गरेका छन् ।

भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउनका लागि राष्ट्रिय भूमि आयोग र जिल्लाका १० स्थानीय तहबीच गत ४ साउनमा २३ बुँदे सम्झौता भएको थियो । भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासीको पहिचान गर्ने देखि आवश्यक जमिन उपलब्ध गराएर लालपुर्जा वितरणसम्मका कामका लागि भूमि आयोग र स्थानीय तहका प्रमुखबीचमा सम्झौता भएको थियो ।