काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाकी उपमेयर सुनिता डंगोलले मेयर बालेन शाहको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाएकी छन् । काठमाडौंका नदी किनारका दुवैतर्फ थप २० मिटरको मापदण्ड कायम गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि महानगरले जारी गरेको सूचनालाई लिएर डंगोलले मेयर बालेन शाहमाथि प्रश्न उठाएकी हुन् ।
मंगलबार बसेको कार्यपालिकाको बैठकमा वडा नम्बर २३ का वडाध्यक्ष मचाराजा महर्जनले सूचना निकाल्न हतार गरेको भन्दै मेयरमाथि प्रश्न गरेका थिए । त्यस्तै उपमेयर उपमेयर डंगोलले पनि मेयरमाथि प्रश्न उठाइन् ।
अदालतको फैसला पालना गर्नु सबैको दायित्व भएको भन्दै अदालतको फैसला कसरी कार्यान्वयन गर्छौं भन्ने पनि महत्वपूर्ण हुने उनले बताइन् ।
महानगरले जारी गरेको सूचनामा प्रमुखस्तरीय निर्णय अनुसार सूचना प्रकाशित गरिएको छ भनि उल्लेख गरिएको भन्दै उनले भनिन्, ‘यो सबै जनाको निर्णय हो कि होइन ?’ साथै, उनले जनता समस्या लिएर वडा र महानगरमा आउन थालेको बताउँदै, यस संवेदनशील विषयमा बोर्ड बैठक नगरीकन मेयरस्तरीय निर्णयका आधारमा सूचना जारी गरिएकोप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरिन् ।
उनले भनिन् ‘मेयरस्तरीय निर्णय भनेर सूचना जाने, हामी जनप्रतिनिधिले सूचनाबाट सुसूचित हुने राम्रो पद्धति राम्रो होइन । फैसलाले कति जनालाई असर गर्छ त्यसलाई कम गर्न सकिन्छ कि सकिन्न भन्नेबारे छलफल गर्नुपर्ने थियो । अदालतमा गरेको निर्णय सदैव जनताको हितमा हुन्छ भन्ने पनि छैन । त्यसैकारण अर्को (पुनरावलोकनमा जाने) कानुन बाटो राखिएको छ । बरु पुनरावलोकनमा हामी जाने हो कि भनेर छलफल गर्नुपर्थ्यो होला ।’
महानगर जनभावना विपरीत गएको भनेर बुझ्न थालेको, तर आन्तरिक छलफल नै नगरेकाले सूचनाको ओनरसिप लिन नसकिएको उपमेयर डंगोलले बताइन् । उपमेयरको प्रश्न पछि मेयर बालेनले बैठकमा कुनै प्रतिक्रिया नदिई बैठकको समापन गरेका थिए ।
२०६५ मंसिर १ मा मन्त्रिपरिषद् बैठकले काठमाडौं उपत्यकाका बाग्मती, विष्णुमती र मनोहरा किनारको २० मिटर क्षेत्रभित्र संरचना बनाउन नपाइने निर्णय गरेकामा सर्वोच्च अदालतले गत पुस ३ मा थप २० मिटर छाड्नुपर्ने परमादेश जारी गरेको थियो । सर्वोच्चको सो फैसला अनुसार काठमाडौं महानगरपालिकाले नगरप्रमुख स्तरीय निर्णय गरी तोकिएको मापदण्ड विपरीत हुने गरी नक्सा पास अनुमति नदिने सूचना जारी गरेको थियो ।
२९ साउनमा महानगरपालिकाले आफ्नो पालिका क्षेत्रभित्रका नदीको नापी नक्साबाट कायम रहेको छेउबाट दायाँबायाँ छाड्नुपर्ने भनी तोकेको दूरीका अतिरिक्त थप २० मिटर जग्गामा भवन निर्माण गर्न अनुमति नदिने, निर्माण कार्य रोक्का राख्ने भनेको थियो । उक्त सूचनामा २४ साउनमा महानगर प्रमुख स्तरीय निर्णय भएको उल्लेख थियो ।
घर तथा जग्गा किनबेच गर्नका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् ।
