काठमाडौं । लामो समयदेखि बाँझो रहँदै आएको खेतियोग्य जमिनलाई पुनः खेती गर्नका लागि बाग्मती प्रदेश सरकारले करार खेती कार्यक्रम ल्याएको छ । बागमती प्रदेशमा ३८ हजार ६ सय ५३ हेक्टर खेतीयोग्य जमिन बाँझो रहेकाले त्यसका लागि करार खेती कार्यक्रम ल्याइएको हो ।
उक्त कार्यक्रमका लागि प्रदेशको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले एक करोड ५० लाख रुपैयाँ बजेटसमेत विनियोजन गरेको छ । मन्त्रालयले गत माघ २३ गते बाँझो जमिनमा करार खेती कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७९ स्वीकृत गरी उक्त कार्यक्रम सुरु गरेको हो ।
कार्यक्रममार्फत किसानलाई मन्त्रालयले प्रतिरोपनी वार्षिक दुई हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउनेछ । तर जग्गा करारमा लिएर खेती गर्ने किसानलाई जग्गाको भाडा तिर्नु पर्दैन । बाँझो जग्गा भाडामा लिने किसानले उपलब्ध गराउनुपर्ने जग्गाको भाडा किसानले अनुदानमार्फत ब्यहोर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
सरकारले करार खेती कार्यक्रमका लागि एक करोड ५० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । जग्गा दिन चाहने, खेतीका लागि लिन चाहने र मन्त्रालयअन्तर्गतको कृषि विकास निर्देशनालय वा कृषि ज्ञान केन्द्रको कार्यालयबीच करार सम्झौता हुने कार्यविधिमा उल्लेख छ । यसरी सम्झौता भएपछि बाँझो जमिन करारमा दिन चाहने किसान अर्थात् जग्गाधनीलाई मन्त्रालयले प्रतिरोपनी वार्षिक दुई हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने छ ।
मन्त्रालयको कार्यविधिअनुसार बाँझो जमिन करारमा दिने व्यक्तिले करार अवधिसम्म जग्ग्गा रोक्का राख्नुपर्नेछ । उक्त जग्गामा आवश्यक भौतिक संरचना, सिँचाइ, प्रविधि तथा बीउ र पुँजी परिचालनमा सरकारले प्राथमिकता दिने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
करारमा जग्गा दिने धनीले कम्तीमा दुई रोपनी बाँझो जमिन पाँच वर्षका लागि दिनुपर्ने हुन्छ । साथै करारमा लिने व्यक्तिले सोही अनुसार सम्झौता गर्नुपर्छ ।
कार्यक्रमको सुविधा दुरुपयोग हुन नदिनका लागि कारबाहीको व्यवस्थासमेत कार्यविधिमा गरेको छ । कार्यविधिको परिच्छेद-५ को बुँदा नं १२ मा सुविधा दुरुपयोग गरेमा प्राप्त सेवाको रकम ब्याजसहित असुल गरिने उल्लेख छ ।
प्रदेशमा रहेका बाँझो जमिनलाई करार दिन इच्छुक किसान वा जग्गाधनीलाई आगामी चैत १५ भित्र तोकिएको स्थानमा सूचीकृत हुन सूचनासमेत जारी गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयले किसानसँग आवेदनमार्फत बाँझो जमिन करारमा दिन चाहने र बाँझो जमिन खेती गर्न माग गर्ने किसानको तथ्यांकसमेत संकलन गर्न लागेको जनाएको छ । मन्त्रालयले साझेदार संस्थामार्फत प्रदेशभरिको सम्पूर्ण स्थानीय तहमा पुगेर बाँझो जमिनको वास्तविक तथ्यांक संकलन गरिरहेको छ ।
के हो करार खेती ?
व्यवसायी र वास्तविक किसानबीच पहिले नै समझदारी भई शुरु गरिने खेती प्रणाली करार खेती हो । कृषक र क्रेताबीचको सम्झौता अनुरूप कृषिजन्य बस्तु उत्पादन गरिनुलाई करार खेतीको रुपमा परिभाषित गरिन्छ । यसमा किसानले उत्पादन गर्ने कृषि उपजको मूल्य कति हुने भन्ने पहिले नै तय हुन्छ भने व्यवसायीले पनि कुन गुणस्तरको कृषि उपज पाउने भन्ने तय भइसकेको हुन्छ ।
त्यसपछि निर्धारित समयमा किसानले उत्पादन गरेको कृषि उपज पहिले तोकेकै मूल्यमा व्यवसायीले खरिद गर्छन् । भने व्यवसायीले पनि किसानबाट तोकिएकै गुणस्तरमा कृषि उपज पाउँछन् । जसका कारण साना किसानले उत्पादित कृषि उपजको बजार समस्या भोग्न पाउँदैनन् । व्यवसायीले पनि आवश्यकता अनुसारको कृषि उपज सजिलै पाउँछन् । भाऊ र गुणस्तर पहिले नै तोकिने भएकाले कृषि उपजको मोलमलाई हुन पाउँदैन ।
रासस
