काठमाडौं । नेकपा एमालेले काठमाडौंका नदी किनारमा गरिएको निर्माण निषेधको निर्णय बदर गर्न माग गरेको छ । साथै सो फैसलामा न्यायिक पुनरावलोकन गर्न पनि एमालेले माग गरेको हो ।
२०६५ मंसिर १ मा मन्त्रिपरिषद् बैठकले काठमाडौं उपत्यकाका बाग्मती, विष्णुमती र मनोहरा किनारको २० मिटर क्षेत्रभित्र संरचना बनाउन नपाइने निर्णय गरेकामा सर्वोच्च अदालतले गत पुस ३ मा थप २० मिटर छाड्नुपर्ने परमादेश जारी गरेको थियो । सर्वोच्चको सो फैसला अनुसार काठमाडौं महानगरपालिकाले नगरप्रमुख स्तरीय निर्णय गरी तोकिएको मापदण्ड विपरीत हुने गरी नक्सा पास अनुमति नदिने सूचना जारी गरेको थियो ।
सो निर्णय बदरका निम्ति नेकपा एमाले काठमाडौं कमिटीका नेताहरूले प्रधानमन्त्री एवम् एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई भेटेर महानगरपालिकाले जारी गरेको सूचना खारेज गर्न र सर्वोच्चको फैसलामा न्यायिक पुनरावलोकन गर्न माग गरेका हुन् ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आइतबार साँझ एमाले बाग्मती प्रदेशका इन्चार्ज डा. राजन भट्टराई, जिल्ला अध्यक्ष दीपक निरौला, महानगरका उपप्रमुख सुनिता डङ्गोल, पूर्वमेयर विद्यासुन्दर शाक्यसहितको प्रतिनिधि मण्डलले प्रधानमन्त्री ओलीसमक्ष ज्ञापन पत्र बुझाएका थिए ।
ज्ञापन पत्रमा सर्वोच्चको आदेश र महानगरपालिकाको सूचना सम्पत्ति भोग गर्न पाउने संवैधानिक अधिकारको व्यवस्था विपरीत रहेको तर्क गरिएको छ । यदि महानगरपालिकाले जारी गरेको सूचना खारेज नभए असामान्य परिस्थिति सिर्जना हुने चेतावनी समेत एमाले नेताहरूले दिएका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले जनजीवनमा समस्या सम्बोधनका लागि सरकारका तर्फबाट गर्नुपर्ने पहल गर्ने बताएका छन् । उनले कुनै पनि निकाय र व्यक्तिले व्यवहारिकतालाई ध्यान नदिई निर्णय गर्न नहुने धारणा समेत राखेको भेटमा सहभागी नेताहरूले बताएका छन् ।
महानगरका प्रमुख बालेन्द्र शाह ‘बालेन’ ले अदालतको आदेशलाई महानगरको निर्णय भनी गलत व्याख्या गरेर पार्टीको नेता–कार्यकर्ताहरूले जनता माझ भ्रम नछर्न आग्रह गरेका छन् ।
बालेनले आफ्नो फेसबुक पेजमा लेखेको स्टाटस
घर तथा जग्गा किनबेच गर्नका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् ।
