काठमाडौं । जिल्ला अदालत रूपन्देहीले भैरहवास्थित टाइगर प्यालेस रिसोर्टको २३ कठ्ठा जग्गा सार्वजनिक भएको ठहर गरेको छ । न्यायाधीश कृष्णमुरारी शिवाकोटीको एकल इजलासले गत माघमै भौतिक संरचना निर्माण भएको सो जग्गा सार्वजनिक भएको ठहर गरेको थियो ।
सरकारी सम्पत्ति मिचेको भन्दै रिसोर्ट सञ्चालक कम्पनी सिल्भर हेरिटेज इन्भेस्टमेन्ट प्रालि समेत गरी दुईजना विरुद्ध मुद्दा दायर भएको थियो । २०७९ माघ ५ गते सरकारी जग्गा मिचेको ठहर सहितको फैसला भएको थियो । सो मुद्दाको फैसला हुनुअघि नै जिल्ला अदालतले सम्पत्ति रोक्का गर्न आदेश दिएको थियो ।
होटल निर्माणकै चरणमा स्थानीयले पटकपटक नहर कुलो नमास्न आग्रह गरेपनि भैरहवा–लुम्बिनी भूमिगत जल परियोजना नहरको १० कट्ठा १८ धुर, राजकुलो तथा अन्य सार्वजनिक कुलोको गरी करिब २३ कट्ठा सार्वजनिक जग्गा मिचेको हो ।
अदालतको आदेशको उल्लङ्घन गर्दै रिसोर्टले नापी टोलीलाई नापजाँच गर्न समेत अवरोध गरेको थियो । अदालतको आदेशको अवहेला गरेको ठहर गर्दै रिसोर्टलाई तीन हजार जरिवाना आदेश भएको थियो ।
अदालतको फैसला कार्यान्वयन नभई सञ्चालन गर्नेगरी हिमालयन टाइगर इन्भेस्टमेन्ट इंकले रिसोर्ट खरिद गरेको छ । यस विषयमा सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई भदौ १५ मा पत्र पठाई सरकारी सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन २०७४ को दफा २५ को उपदफा १ बमोजिम कारबाहीका लागि पठाएको छ ।
सार्वजनिक जग्गा हडपेर विभिन्न संरचना निर्माण गरेको र त्यसमा रहेका विभिन्न ४१ कित्ता जग्गामध्ये ७८ नं कित्ताको सरकारी जग्गा देखाएर प्राइम बैंकबाट ऋणसमेत लिएको पाइएको छ । सो विषय पनि अनुसन्धान गर्न विभागले प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई पत्राचार गरिएको थियो ।
बसोबासमा लिस्टेड प्रपर्टि हेर्नका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् ।
