काठमाडौं । चितवनको भरतपुर उपमहानगरपालिकामा भूमिहीन सुकुम्बासीहरूलाई जग्गाधनीको प्रमाणपुर्जा वितरण गरिएको छ । राष्ट्रिय भूमि आयोग, चितवन जिल्ला समितिमार्फत चितवन जिल्लाको भरतपुर उपमानगरपालिका–२ मा १२३ भूमिहीन सुकुम्बासी घरपरिवारलाई भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री शशि श्रेष्ठले जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा वितरण गरेका हुन् ।
भूमिहीन सुकुम्बासीहरूलाई जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा वितरण गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले दुई वर्षभित्र भूमिसम्बन्धी सम्पूर्ण समस्या समाधान गरिसक्ने भनेर सरकारले गरेको प्रतिवद्धता अनुरूप भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासीहरूलाई लालपूर्जा वितरणको काम गरिरहेको बताए ।
यही वर्षभित्र ३ सय पालिकाका पाँच लाख भूमिहीनलाई लालपुर्जा वितरण गरिसक्ने लक्ष्य राखिएको छ । र दुई वर्षभित्र भूमिसम्बन्धी सम्पूर्ण समस्या समाधान गर्न मन्त्रालय सबै खालका प्राविधिक समस्या, कानुनी र कार्यविधिगत जटिलता हटाउँदै नतिजा दिनेगरी काम गरिरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्री श्रेष्ठको कार्यकालमा ४९ हजारभन्दा बढी घरपरिवारलाई लालपूर्जा वितरण गरिसकेको । यसअघि वि.सं. २०२१ सालयता नापी भएको भए पनि लालपुर्जा उनीहरूले जग्गा प्राप्त गर्न सकेका थिएनन् । यस वर्षभित्र सबै गाउँ ब्लकको पुन: नापी र विशेष नापीको काम सकेर लालपुर्जा वितरण गर्ने काम सम्पन्न गरिसक्ने मन्त्री श्रेष्ठको दावी छ ।
यसअघिका आयोगहरूले भूमिहीनलाई लालपुर्जा वितरण गर्न धेरै काम गरिसकेको भनेपनि काम कुनै ठोस नतिजा भने देखिएको थिएन । पटकपटक स्थानीय तहसँग तथ्याङ्क माग्दा सम्बन्धित पक्षले सहयोगी भूमिका खेलेको थिएन । यद्यपि हालको सरकारले सम्पूर्ण काम प्रक्रियागत र नीतिगत रुपमा पूरा गरी भूमिहीनको समस्या दिगो रूपमा नै समाधान हुने गरी लालपुर्जा वितरण गरेको छ । यसो हुँदा यसअघि आयोगले दिएका लालपूर्जा जस्तो यो लालपूर्जा फिर्ता नहुनेमा ढुक्क हुनसमेत मन्त्रालयले आश्वासन दिएको छ ।
मुक्त हलिया, कमैया कमलरी र हरवा चरवाको हक सुनिश्चित गर्न मन्त्रालयले काम सुरु गरिसकेको छ । अब कुनै पनि बहानामा हरुवाचरुवा राखेको र ऋण मुक्त गरेको छैन भने त्यसलाई मुक्त गर्न निर्देशन जारी गरिसकेको मन्त्री श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
उनले वि.सं २०४९ सालभन्दा अगाडि विभिन्न साझा संस्थाहरूमा किसानले मल लिनका लागि धितो राखेको जग्गा लिलामी हुने अवस्थामा रहेको भन्दै उनीहरूको ऋण मोचन गर्न लागि परेका थिए । उनका अनुसार, भूउपयोग नियमावली ल्याई जग्गा वर्गीकरण गर्न लागिएको छ । साथै स्थानीय तहहरू मार्फत काम भइरहेको भन्दै भूमिको संरक्षण गर्दै उत्पादन र उत्पादकत्व बढाएर आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र विकासका लागि सरकार प्रतिबद्ध भएर लागेको पनि उनले बताए ।
