काठमाडौं । हालै मात्र आगामी आर्थिक वर्षको बजेट जारी भएको छ । उक्त बजेटमा उल्लेख भएअनुसार घरजग्गा व्यवसायमा नयाँ नियम लागू हुनसक्ने देखिएको छ । मंगलबार संघीय संसदमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै भूमिको खण्डिकरण रोकी वैज्ञानिक उपयोग गरिने निती प्रस्तुत गरेकी छन् ।
यस्तो घोषणा भएको यो पहिलोपटक होइन । यसअघिका नीति तथा कार्यक्रमहरूमा पनि खेतीयोग्य भूमि खण्डिकरण रोक्ने घोषणा हुँदै आइरहेको छ । यद्यपि, व्यवस्थित बस्ती विकास, व्यवस्थित शहरीकरण नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा सँधै पर्छन् तर व्यवहारमा नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयन भएको पाइदैन । सरकारले २६ साउन ०७४ मा जग्गाको कित्ताकाटमा कडाइ गरेको थियो । यद्यपि अधिक मात्रामा कित्ताकाट भइरहेको सरकारी तथ्यांकले नै देखाउँछ ।
यस व्यवस्था पछि घरजग्गा कारोबार गर्नेहरूले चोर बाटो प्रयोग गरेर कित्ताकाट गरिरहेका छन् । जग्गाको कित्ताकाट रोकिँदा सरकारको अनुमति लिएर व्यवस्थित आवास विकास गर्ने औपचारिक रियलस्टेट कारोबारीले नयाँ प्रोजेक्ट नै ल्याउन सकेका छैनन् । तर, अनौपचारिक घरजग्गा कारोबारीले कानुनका छिद्र प्रयोग गरेर जग्गाको खण्डिकरण गरिरहेका छन् ।
अख्तियार दुरुपयोग गरी कित्ताकाट
कित्ताकाटमा रोक लगाउँदा वडा, मालपोत र नापी कार्यालयमा भ्रष्ट्राचार झन धेरै बढेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ठहर गरिसकेको छ । जान्ने बुझ्ने घरजग्गा कारोबारीले मालपोत र नापी कार्यालयका कर्मचारीलाई घुस खुवाएरै कित्ताकाटको स्वीकृति लिने गरेका छन् । महालेखाको ५८ औं प्रतिवेदनमा समेत उल्लेख भएअनुसार, अंशबन्डा, छोडपत्र, बकस तथा हाल साविकको नाममा पनि धेरै जमिन खण्डिकरण भइरहेको देखिन्छ ।
तरलता अभावमा पनि नरोकिएको कित्ताकाट
तरलता अभाव र ब्याजदर वृद्धिको चपेटामा परेकै बखत, गत चैतमा देशभरी एक लाख ७२ हजार ७ सय ९७ जमिन कित्ताकाट भएको भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागले जनाएको छ ।
कृषिजन्य भूमिको बढ्दो खण्डिकरण नियन्त्रण गर्न तत्कालीन भूमि मन्त्री गोपाल दहितले २६ साउन २०७४ मा वर्षको एक पटक बाहेक खेतीयोग्य जमिन कित्ताकाट गर्न नपाइने व्यवस्था गरेका थिए । त्यसपछि, भूमि मन्त्री बनेकी पद्मा अर्यालले स्थानीय तहबाट ‘खेतीयोग्य जमिन होइन’ भन्ने सिफारिस लिएर कित्ताकाट गर्न पाउने गरी पुस २०७५ मा कित्ताकाट आंशिक रुपमा खुकुलो बनाइन् ।
कित्ताकाटमा कडाइले बेथिति निम्त्याएको ठहर गर्दै १८ भदौ ०७७ मा मन्त्री अर्यालले यसअघि जग्गा कित्ताकाटमा लगाइएको सबै बन्देज पूर्ण रुपमा हटाउने निर्णय गरेकी थिइन् । तर, उक्त निर्णय विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएपछि २३ मंसिर ०७७ मा सर्वोच्चले १८ भदौको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दियो । भू–उपयोग ऐन, २०७६ मा स्थानीय भू–उपयोग परिषदले निर्धारित मापदण्ड र कार्यविधि बमोजिम भू–उपयोग क्षेत्र वर्गीकरण गर्नुपर्ने आवासीय प्रयोजनको लागि वर्गीकरण गरिएको क्षेत्र बाहेक अन्य क्षेत्रमा व्यवसायिक रुपमा घडेरी विकसित र बिक्री गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ ।
यति कडाइ हुँदा हुँदै पनि कित्ताकाट रोकिनुको सट्टा बढ्ने क्रम जारी छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा जग्गाको खण्डिकरण हुन नदिने प्रतिवद्धता दोहोर्याएको छ । तर यो प्रतिवद्धता नारामा मात्र सीमित नहोला भन्ने अवस्था छैन ।
चालु आ.व. को पहिलो महीनामा साउनमा देशभरी एक लाख ६६ हजार जग्गा कित्ताकाट भएको थियो भने भदौमा एक लाख ४८ हजार, असोजमा एक लाख २८ हजार, कात्तिकमा एक लाख ११ हजार, मङ्सिरमा एक लाख ५८ हजार, पुसमा एक लाख ६३ हजार, माघमा एक लाख ३५ हजार, फागुनमा एक लाख ६९ हजार, चैतमा एक लाख ७२ हजार र वैशाखमा एक लाख नै हजार कित्ताकाट भएको विभागले जनाएको छ ।
आर्थिक वर्ष ०७१/७२ मा देशभरी ७ लाख ५० हजार कित्ताकाट भएको थियो भने ०७२/७३ मा ८ लाख २० हजार, ०७३/७४ मा ११ लाख ५० हजार, ०७४/७५ मा ७ लाख २५ हजार, ०७५/७६ मा ५ लाख १७ हजार र ०७६/७७ मा १० लाख कित्ताकाट भएको भूमि विभागको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।
सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा भू–उपयोग नीति र कानून अनुरूप भूमि वर्गीकरण गरी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको भू–उपयोग योजना तयार गरिने उल्लेख छ ।
यस्तै, विकास आयोजनाहरूको लागि आवश्यक जग्गाप्राप्ति प्रकृयालाई सहज बनाउन र तोकिएको उद्योगहरूका लागि हदबन्दीको सीमा पुनरावलोकन गर्न कानूनी सुधार गरिने घोषणा गरिएको छ ।
