काठमाडौं । पशुपति क्षेत्र विकास कोषको जग्गामा बनेका अवैध संरचना हटाइने भएको छ । सोमबार मन्त्रालयमा भएको कोषको बोर्ड बैठकमा संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किराँतीले यस्तो निर्देशन दिएका हुन् ।
बैठकको एजेन्डामाथि लिखित निर्णय गराउँदै मन्त्री किराँतीले कोषको जग्गामा व्यवसायिक संरचनाहरू सञ्चालन भइरहेको भन्दै तत्काल एक्सनमा जान कोषका पदाधिकारीलाई निर्देशन दिए ।
कानुनी प्रक्रिया पुर्याएर अवैध संरचना तत्काल खाली गराउने मन्त्रीको निर्देशनबमोजिम बोर्डले निर्णय गरेको बताइएको छ । त्यस्तै हराएका र हडपिएका जग्गा खोजीका लागि पूर्व सचिव स्तरीय उच्च समिति गठन गरिने किराँतीले बताए ।
यसअघि पशुपतिनाथको जग्गा र सम्पत्तिको खोजबिन गर्न तीन वटा समिति बनिसकेका छन् ।
पशुपति क्षेत्र विकास कोषको काठमाडौं महानगरपालिका-८, गाँचापोखरीस्थित साबिक कित्ता नम्बर ९३ बाट हालको कित्ता नम्बर १०२, ३३३, ३३५, ११०, ४१९, ३११, २८६, ११२, ११७, २८३ को तीन रोपनी ६ आना एक पैसा जग्गा व्यक्तिले हडपेर घर बनाई भोगचलन गर्दै आएका छन् ।
त्यस्तै, वडा नम्बर ३ भगवानस्थानमा साबिक कित्ता नम्बर ५१ बाट हालको कित्ता नम्बर १४३, १४४, ६५, २८ को ३ रोपनी ८ आना जग्गामा समेत व्यक्तिले संरचना बनाएर भोगचलन गर्दै आएको बताइएको छ ।
सिफलस्थित लामपोखरी रहेको कित्ता नम्बर १३५, १८० र ८३ मा समेत अधिग्रहण गरी व्यक्तिले भोगचलन गर्दै आएका छन् ।
गोठाटार स्थित पशुपतिको क्षेत्र विकास कोषको नाममा रहेको ५ सय ३४ रोपनी जग्गा मध्ये हराएको २९ रोपनी जग्गा खोज्नका लागि मन्त्रालयले समिति गठन गर्ने समेत निर्णय गरेको छ ।
त्यस्तै, पशुपति आर्यघाटको आरतीको विषयमा सत्य तथ्य छानबिन गरी निर्णय खारेज गर्नका लागि कोषका कोषाध्यक्ष नारायणप्रसाद सुवेदीको नेतृत्वमा ५ सदस्यीय अध्ययन समिति गठन गरिएको छ ।
यी जग्गामा रहेको संरचना हटाउन कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी प्राविधिक मूल्यांकन महानगरलाई बुझाउने निर्णय बोर्डले गरेको छ । काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहाले प्राविधिक मूल्याङ्कन आए लगतै जग्गामा बनेको संरचना खाली गर्ने जिम्मा आफ्नो भएको बताएका छन् ।
बसोबासमा लिस्टेड प्रपर्टि हेर्नका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् ।
