काठमाडौं । सरकारले मालपोत ऐन संशोधन सम्बन्धी विधेयक पुन: प्रतिनिधिसभामा दर्ता गराएको छ । सरकारले ‘मालपोत ऐन, २०३४’ संशोधन गरी घरजग्गा कारोबारमा अनिवार्य लाइसेन्सको प्रावधान ल्याउन लागेको हो ।
लामो समयदेखि कार्यान्वयनमा रहेको ऐन संशोधनका लागि अघिल्लो संसद्को अन्त्यमा यही विधेयक राष्ट्रियसभाले पारित नगर्दा प्रकृया अघि बढ्न सकेको थिएन । संसद्को कार्यकाल सकिएसँगै संशोधन विधेयक निष्क्रिय बन्यो । मंसिर ४ मा चुनाव भएर प्रतिनिधि सभाले पूर्णता पाएसँगै सरकारले संशोधन विधेयक पुन: दर्ता गराएको हो ।
कानुनमन्त्री ध्रुवबहादुर प्रधानले सम्पत्ति शुद्धिकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण तथा व्यवसायिक वातावरण प्रवर्द्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रतिनिधि सभामा दर्ता गरेका हुन् ।
संशोधित मालपोत ऐनले घरजग्गासम्बन्धी कारोबार गर्न इजाजत पत्र लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको क्षेत्रमा सूचनामा उल्लेख भएको क्षेत्रफल वा रकमको सीमाभन्दा बढीको घरजग्गा कारोबार गर्न इजाजत पत्र लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
यस प्रावधानलाई थप स्पष्ट गर्दै संशोधन विधेयकमा कुनै शुल्क लिएर वा नलिइ कसैको घरजग्गा खरिद वा बिक्री गर्न सहयोग गर्ने, खरिद वा बिक्री गर्न सहयोग गर्ने, परामर्श दिने वा सो विषयमा अन्य कुनै प्रकारले व्यवसायिक रूपमा सेवा उपलब्ध गराउनेलाई घरजग्गा कारोबार परिभाषित गरिएको छ ।
इजाजतपत्रको लागि सम्बन्धित व्यक्तिले तोकिए बमोजिमको विवरण, कागजात र दस्तुरसहित सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको अधिकारी समक्ष निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । अधिकारी तोक्दा सरकारले नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारको कुनै अधिकारी तोक्न सक्ने प्रावधान संशोधन विधेयकमा समेटेको छ ।
घरजग्गाको इजाजतपत्र ५ वर्षको लागि मान्य हुने व्यवस्था गरिएको छ । संशोधन विधेयकमा इजाजतपत्र प्राप्त व्यक्तिलाई निर्देशन दिन, निरीक्षण र सुपरीवेक्षण गर्ने विषय पनि उल्लेख छ । यस्तै, सरकारले जुनसुकै समयमा इजाजतपत्र खारेज गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
सरकारले झुटा विवरण पेस गरी इजाजतपत्र लिएमा, इजाजतपत्र जारी गर्दाका बखत तोकिएका सर्त उल्लंघन गरेमा तथा नवीकरण नगराएमा लाइसेन्स खारेज गर्न सक्ने प्रावधान संशोधन विधेयमा समेटेको छ । त्यस्तै, इजाजतपत्र नलिइ घरजग्गा कारोबार गरेमा सजाय समेत तोकेको छ ।
कारोबारको बिगो खुलेकोमा बिगो बमोजिम र बिगो नखुलेकोमा १० लाख रुपैयाँ जरिवाना गर्न सक्ने प्रावधान सरकारले संशोधन विधेयकमा उल्लेख छ ।
