काठमाडौं । घरजग्गा कारोबारका लागि अनिवार्य दर्ता हुनैपर्ने व्यवस्था ल्याउन व्यवसायीहरूले माग गरेका छन् । सोमबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँगको भेटमा नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघ (एनएलएचडीएफ)को टोलीले यस्तो माग गरेका हुन् ।
चालू आवको बजेटमा व्यवस्था भएअनुसार घरजग्गा कारोबार गर्ने कम्पनीहरूलाई सूचिकृत गर्न र दर्ता भएका ब्रोकरमार्फत् मात्रै घरजग्गा कारोबार गर्ने कानूनी व्यवस्था लागू गर्न महासंघले आग्रह गरेको छ ।
व्यक्तिगत तवरले अनाधिकृत रूपमा घरजग्गा कारोबार भइरहेको महासंघको टोलीले जनाएको छ । साथै महासंघले घरजग्गा क्षेत्रमा हदबन्दी छुटको व्यवस्था गर्न समेत माग गरेको छ ।
हदबन्दी छुट सम्बन्धी नियमका कारण घरजग्गा व्यवसायका साथै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लगानी र सर्वसाधारणको लगानी समेतमा अनिश्चितता भई गम्भीर अवस्था सृजना हुनसक्ने भएकोले सो आदेश तत्काल संशोधन गर्न महासंघले अपिल गरेको छ ।
यस्तै, सरकारले चालु आवकै बजेटबाट १०० भन्दा बढी युनिट रहने अपार्टमेन्टको २० प्रतिशत विदेशीले खरिद गर्न पाउने नीतिलाई कार्यान्वयन गर्न आवश्यक कानूनी व्यवस्था गर्न समेत माग गरेको छ ।
त्यसैगरी, प्लानिङको अनूमति पाएका रियल इस्टेट कम्पनीहरूलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारसँगको सहकार्यमा ल्यान्ड पुलिङ र हाउस पुलिङ मार्फत जग्गा तथा आवास विकास कार्यक्रम संचालन गर्न दिन पनि माग गरिएको छ ।
महासंघले आधारभूत पूर्वाधारसहित नयाँ सहरी विकास एवम् आधुनिक सरकारी बसोबासको निर्माण आवश्यकता बोध गरेको छ । जसका लागि मेगा सिटी, स्मार्ट सिटी, आधुनिक पूर्वाधारयुक्त ठूला सहरी कोरिडोर निर्माणमा निजी लगानी आकर्षित गर्न सुझाव दिएको छ ।
भेटवार्ताका क्रममा महासंघले अनुमति पाएका रियल इस्टेट कम्पनीहरूलाई सहभागी गराएर सहकार्य गर्ने कानूनी व्यवस्था गर्न समेत सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।
