काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको संयुक्त बैठकले जग्गाको कित्ताकाट फुकुवा गर्ने निर्णय गरेको छ । हिजो प्रतिनिधिसभामा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले जग्गाको कित्ताकाट फुकुवा गरिने घोषणा गरेका हुन् ।
कित्ताकाट फुकुवा भएसँगै घरजग्गा क्षेत्रको कारोबार विस्तार हुने अपेक्षा गरिएको छ । साथै जग्गा प्रशासनलाई मितव्ययी र व्यवस्थित बनाई एकद्वार प्रणालीबाट सेवा प्रवाह गर्न नापी कार्यालय र मालपोत कार्यालयलाई क्रमशः एकीकृत गराइने जनाइएको छ ।
अर्थमन्त्रीले स्थानीय तहबाटै नापी र मालपोत सम्बन्धी आधारभूत सेवा प्राप्त गर्न सक्नेगरी जग्गा प्रशासन कानुनलाई पनि परिमार्जन गरिने जानकारी दिए ।
उनका अनुसार भूमिहीन दलित सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोवासीको पहिचान लगत संकलन सत्यपन तथा नापनक्सा कार्य सम्पन्न गरिने छ ।
आगामी आर्थिक वर्षबाट भूमि आयोग मार्फत १ सय १० वटा स्थानिय तहमा २५ हजार भूमिहिनलाई जग्गा धनी प्रमाण पुर्जा वितरण गरिने छ ।
त्यस्तै नापजाँच गर्न छुट भएका गाउँ, ब्लक जग्गा र दर्ता हुन छुट भएका जग्गाको नापजाँच तथा दर्ता गरी जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा उपलब्ध गराइने भएको छ ।
आगामी आर्थिक वर्ष गाउँ, ब्लक क्षेत्रको जग्गा नापजाँच कार्य सम्पन्न गरिने घोषणामा उल्लेख छ ।
आगामि आर्थिक वर्षमा भूउपयोग योजना तर्जुमा र कार्यान्वयनमा स्थानीय तहलाई सहयोग एवम् सहजीकरण गरी भूमिको वर्गीकरणलाई पारदर्शी र यथार्थपरक बनाइने छ । वैज्ञानिक आधारमा जमिनलाई खेतीयोग्य र अन्य प्रयोजनमा वर्गीकरण गरिने व्यवस्था मिलाइनेछ ।
घरजग्गा खरिदबिक्री मूल्यलाई यथार्थपरक व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन आगामी आर्थिक वर्षदेखि महानगरपालिका र उपनगरबाट भौगोलिक सूचना प्रणालीमा आधारित वैज्ञानिक कार्यान्वयनमा ल्याइने छ ।
त्यसैगरी, देशभरका सरकारी सामुदायिक तथा गुठीका जग्गा संरक्षण व्यवस्थापनका लागि एकिकृत अभिलेख तयार गरिनेछ । स्थानीय तह र स्थानीय प्रशासनसँग समन्वय गरी सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण गरिने भएको छ ।
बसोबासमा लिस्टेड अन्य प्रपर्टि हेर्नका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् ।
