काठमाडौं । नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघका पदाधिकारी र भूमि सम्बन्धी एकीकृत ऐन मस्यौदा समितिसँग भेटवार्ता भएको छ । भेटवार्ताका क्रममा घरजग्गा व्यवसायीहरूले भूमि सम्बन्धि कानुनमा विभिन्न विषयहरू समेट्नु पर्ने सुझाव दिएका छन् ।
महासंघका पदाधिकारी र समितिबीच ऐनमा समावेश गर्नुपर्ने जग्गा तथा आवास विकाससँग सम्बन्धित प्रावधानहरूका सम्बन्धमा पहिलो चरणको छलफल भएको हो ।
छलफलमा समेटिएका बुँदाहरू
१. भूमि सम्बन्धी एकीकृत ऐनको मस्यौदामा भूमि बजारको स्थापना,
२. घरजग्गाको व्यवहारिक एवं वैज्ञानिक मूल्यांकन पद्धति,
३. प्लानिङ पर्मिट प्राप्त रियल इस्टेट व्यवसायीलाई हदबन्दी छुट दिने,
४. संयुक्त आवास परियोजनाभित्रको सामूहिक उपभोगको क्षेत्रलाई विना दस्तुर सम्बन्धित व्यवस्थापन समितिलाई हस्तान्तरण गर्ने दिने,
६. व्यवस्थित जग्गा तथा आवास विकासको कार्यलाई प्रोत्साहित गर्न रजिष्ट्रेसन
७. दस्तुर घटाउने लगायतका सुविधाको व्यवस्था
८. विदेशीलाई अपार्टमेन्ट बिक्री गर्ने सम्बन्धी व्यवस्था,
९. भूमि व्यवस्थापन तथा प्रशासनसँग सम्बन्धित समितिहरुमा महासंघ समेतको प्रतिनिधित्व गराउने
१०. घरजग्गाको खरिद बिक्रीको सेवा सहज एवं पारदर्शी बनाउन रजिस्टर्ड ब्रोक्ररको व्यवस्था जस्ता विषयहरू समावेश गर्नुपर्ने सुझाव महासंघले दिएको छ ।
महासंघको सुझाव लिँदै समितिका पदाधिकारीहरूले संविधानमा उल्लिखित सम्पत्ति सम्बन्धी हक र राज्यका निर्देशक सिद्धान्त तथा नीतिहरूका साथै सहरी विकास नीति, भूमि नीति, वन नीति लगायतका राष्ट्रिय नीतिहरूसँग तादात्म्यता हुने गरी महासंघबाट तीन महले विवरण सहितको जग्गा तथा आवास विकास सम्बन्धी कानूनको प्रारम्भिक मस्यौदा प्राप्त भएमा समितिले त्यसलाई सकारात्मक रुपमा लिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।
