काठमाडौं । सरकारले पर्साको सुख्खा बन्दरगाहलाई आवश्यक जग्गा अधिग्रहणका लागि थप ३ अर्ब भुक्तानी गर्ने भएको छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दै अर्थ मन्त्रालयले बन्दरगाहका लागि आवश्यक जग्गा अधिग्रहणका गर्नुपर्ने भएकाले खर्च वृद्धि हुने जनाएको हो ।
कात्तिक २७ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सुख्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालय सिर्सिया, पर्सा विस्तारको लागि जग्गा अधिग्रहण गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको थियो । जसअन्तरगत सुक्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालय र एकीकृत जाँच चौकीको बीचमा रहेको करिब ६२ बिघा क्षेत्रफलको जग्गा ३ अर्ब रकम थप भएको भन्सार विभागले जनाएको छ ।
सरकारले सुख्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालयको स्तरोन्नतिको लागि आवश्यक जग्गा अधिग्रहण गरेको थियो । उक्त अधिग्रहण गरेको जग्गाको मुआब्जा स्थानीय तहलाई वितरण गर्न बाँकी छ ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साले २०७७ सालमा मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति निर्धारण समितिको अध्ययन अनुसार १४ किसिमको जग्गा वर्गीकरण गरेर मुआब्जा तय गरेको थियो ।
ड्राइपोर्ट प्रवेशद्वारदेखि पदम रोडसम्म जोडिएका जग्गा प्रतिकठ्ठा ६५ लाख ६० हजार, गाउँ ब्लक जाने सडकसँगैका जग्गा, पिच सडकछेउको जग्गा ६७ लाख ७० हजार मूल्यांकन गरिएको थियो ।
त्यसैगरी, कच्ची ग्राभेल सडक ६४ लाख ८० हजार, एकीकृत भन्सार जाँच चौकी (आइसीपी) सँग जोडिएको पूर्वतर्फको जग्गा ६७ लाख ७० हजार, पदम रोडसँग जोडिएको दक्षिणतर्फको जग्गा ६५ लाख ६० हजार प्रतिकठ्ठा मूल्यांकन गरिएको थियो ।
त्यस्तै गाउँ ब्लक जाने बाटोको शाखा सडक जोडिएको जग्गा ५५ लाख ६० हजार, पदम रोडबाट आईसीपी जाने सडकसँग जोडिएका जग्गा ५८ लाख ६० हजार, चण्डाल चोकदेखि आईसीपीसम्म जाने नहर सडकसँग जोडिएको जग्गा ४२ लाख, आईसीपीबाट ड्राईपोर्ट पश्चिम पर्खालसँग जोड्ने सडकसँग जोडिएका जग्गाको ४६ लाख प्रतिकठ्ठा र आईसीपीको उत्तर पर्खालसँग जोडिएका जग्गाहरूको ४२ लाख रुपैयाँ सिफारिस गरेको थियो ।
त्यस्तै, आईसीपीको पूर्व दक्षिण नहर बाटाले जोडिएको सडक ४० लाख ६० हजार गाउँ ब्लक पूर्वको नहर बाटोसँग जोडिएका जग्गाको २८ लाख प्रतिकठ्ठा, गाउँ ब्लक पश्चिम बाटोले नजोडिएको जग्गाहरू ३६ लाख प्रतिकठ्ठा र गाउँ ब्लक पूर्व बाटोले नजोडिएको जग्गाहरू २४ लाख ६० हजार कायम गरी मुआब्जाको लागि सिफारिस गरेको थियो ।
मुआब्जा वितरण गर्दा ५ धुरसम्म मात्र जग्गा भएका र उक्त जग्गामा घर बनेको र अन्यत्र कही कतै घरजग्गा नभई पूर्ण रुपमा विस्थापित हुनुपर्ने अवस्थाका जग्गाधनीलाई मुआब्जा रकमको १५ प्रतिशत थप गर्नेगरी सिफारिस गरिएको थियो ।
