काठमाडौं । सरकारले एक ठेकदारले ५ वटा मात्र ठेक्का लिन पाउने व्यवस्था हटाउन गरेको तयारीको विरोध भएको छ । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले बुधबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सो व्यवस्थाको विरोध गरेको हो ।
महासंघको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘समय सापेक्ष रुपमा नियमावलीमा राखिएको प्रावधानले धेरै काम ओगटेर निर्माण कार्यलाई अव्यवस्थित बनाउने परिपाटी लगभग अन्त्य गरी सबै खालका निर्माण व्यवसायीहरूलाई समेत कामको अवसर दिएको जगजाहेर नै छ।’
सो प्रावधान लागू भएसँगै परियोजनाहरू समयमै सम्पन्न भएको प्रगति मूल्यांकन समेत सार्वजनिक भइसकेको महासंघले जनाएको छ ।
पूर्वाधार विकासका लागि आवश्यक प्रावधान प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा चलखेल गरि नियमावली संशोधनको प्रयास गरिनु गम्भीर विषय भएको महासंघको निचोड छ ।
कतिपय आयोजनाको लागत इस्टिमेट न्यून दरमा तयार गरिएको, अनावश्यक क्राइटेरिया, साइट उपलब्धता, बजेट सुनिश्चितताको अभाव र भुक्तानी समस्याका कारण पछिल्लो समय केही बोलपत्रहरूमा सहभागिता कम हुन गएको महासंघले स्पष्ट पारेको छ ।
सो व्यवस्था हटाइएमा देशभरका निर्माण व्यवसायीहरू आन्दोलनमा जान बाध्य हुने समेत महासंघले जनाएको छ ।
सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को १२ औं संशोधन अनुसार निर्माण व्यवसायीले अधिकतम ५ वटा ठेक्का मात्र लिन पाइने व्यवस्थाका कारण साना निर्माण कार्यमा बोलपत्र पर्न छाडेको भन्दै सरकारले सो व्यवस्थामा संशोधनको गर्न लागेको थियो ।
