News

 २ अर्ब भन्दा बढि रोयल्टी नतिर्ने क्यासिनोका जग्गा र खाता रोक्का

Pinterest LinkedIn Tumblr

काठमाडौं । सरकारलाई दुई अर्बभन्दा बढि रोयल्टी बक्यौताबापतको रकम क्यासिनोहरूले बुझाउनुपर्ने पाइएको छ । दश वर्षयता क्यासिनोहरूले नबुझाएको रोयल्टी रकम ब्याजसहित २ अर्ब १६ करोड ६६ लाख ७५ हजार ६५१ रुपैयाँ पुगेको हो । 

पटकपटक तोकता गर्दा पनि बक्यौता रकम बुझाउन नआएपछि रोयल्टी बक्यौता उठाउने जिम्मेवारी पाएको कुमारीचोक तथा केन्द्रीय तहसिल कार्यालयले क्यासिनोसँग आवद्ध संस्था तथा व्यक्तिको जग्गा र बैंक खाता रोक्का गरेको छ । 

रोयल्टी नबुझाउने क्यासिनोहरू 
क्र. सं क्यासिनोहरू  बुझाउनु पर्ने रकम (रुपैयाँमा) व्याज (रुपैयाँमा) जम्मा (रुपैयाँमा)
१. दि फुलबारी प्रा.लि २४ करोड ६६ लाख ६४ हजार ४८२ रुपैयाँ  १८ करोड ४२ लाख ८८ हजार ७७८ रुपैयाँ ब्याज ४३ करोड ९ लाख ५३ हजार २६० रुपैयाँ ७४ पैसा
२. ह्यापी आवर प्रा.लि. ६ करोड ९३ लाख २७ हजार ५०० रुपैयाँ साँवा  ३ करोड १७ लाख ९६ हजार १८९ रुपैयाँ ७३ पैसा १० करोड ११ लाख २३ हजार ६८९ रुपैयाँ ७३ पैसा
३. नेपाल रिक्रिएसन सेन्टर प्रा.लि ५३ करोड ५० लाख ३३ हजार ९२७ रुपैयाँ ६३ पैसा ३९ करोड ९७ लाख ३६ हजार ३०७ रुपैयाँ ३ पैसा ९३ करोड ४७ लाख ७० हजार २३४ रुपैयाँ ६६ पैयाँ 
४. होटल याक एण्ड यती प्रा.लि ११ करोड ८७ लाख ५० हजार रुपैयाँ  ८ करोड ८७ लाख २० हजार ८९० रुपैयाँ ४१ पैसा २० करोड ७४ लाख ७० लाख ८९० रुपैयाँ ४१ पैसा 
५. होटल एभरेष्ट इन्टरनेसनल प्रा.लि. १० करोड ३५ लाख ६२ हजार ५०० रुपैयाँ ७ करोड ७३ लाख ७३ हजार ९५५ रुपैयाँ ४८ पैसा १८ करोड ९ लाख ३६ हजार ४५५ रुपैयाँ ४८ पैसा
६. अन्नपूर्ण इन्टरनेसनल प्रा.लि.  ११ करोड ६९ लाख १५ हजार १७५ रुपैयाँ ६४ पैसा ८ करोड ७३ लाख ५० हजार ५० रुपैयाँ ४० पैसा २० करोड ४२ लाख ६५ हजार २२६ रुपैयाँ ४ पैसा
७. होटल सोल्टी,  ६ करोड १३ लाख ३३ हजार ३३२ रुपैयाँ ७८ पैसा ४ करोड ५८ लाख २३ हजार ५६१ रुपैयाँ २३ पैसा १० करोड ७१ लाख ५६ हजार ८९४ रुपैयाँ १ पैसा

सरकारले नयाँ क्यासिनो नियमावली २०७० सालबाट कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो । नियमावलीअनुसार सरकारले  रोयल्टी तिर्न नआउने क्यासिनोलाई बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो । २०७१ वैशाखमा रोयल्टी नबुझाउने ८ वटा क्यासिनोलाई सरकारले बन्द गरेको थियो । 

त्यसपछि क्यासिनो सञ्चालकहरू सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए । सर्वोच्च अदालतले क्यासिनो बन्द गराउन गरेको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न/नगराउन भन्दै अन्तरिम आदेश दिएपछि यसैलाई आधार मानेर क्यासिनोहरू सञ्चालन हुँदै आएका छन् ।

क्यासिनोहरूको नियामक निकाय पर्यटन विभागले उक्त रकम उठाउन नसकेपछि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयसँग गुहार मागेको थियो । 

मन्त्रालयले सचिवस्तरीय निर्णय गर्दै क्यासिनोहरूसँग बक्यौता उठाउन कुमारीचोक तथा केन्द्रीय तहसिल कार्यालयलाई जिम्मेवारी दिएको थियो । त्यसपछि कार्यालयले उक्त बक्यौता उठाउने प्रयास गरिरहेको छ । 

बसोबासमा लिस्टेड प्रपर्टि हेर्नका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
Pin It