काडमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाको अनुगमन समितिले करिब ४० हजार विद्यार्थी होस्टेलमा जनाइएको छ । सोमबार होस्टल अनुगमन समितिका संयोजक एवं महानगरपालिकाकी उपप्रमुख सुनिता डंगोलको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा डंगोलले सङ्घको तथ्याङ्क उद्धृत गर्दै यस्तो बताएकी हुन् ।
होस्टलमा ठूलो संख्यामा मानिस बसोवास गर्ने भएकाले त्यहाको अवस्था र वितरण हुने सुविधाको निगरानी अनिवार्य रुपमा गर्नुपर्ने भएको डंगोललेको भनाइ छ ।
हाल होस्टेलमा चारजना बस्न मिल्ने कोठामा २० औँ जनालाई राखिएको छ । आवासीय भवनलाई व्यावसायिक बनाइएको छ । यसले जोखिम सिर्जना गरेको छ उनले बताइन् ।
घर लिने, निःशुल्क विद्यार्थी भर्ना गर्ने, त्यही संख्या देखाएर महँगाेमा बिक्री गर्ने प्रवृती बढेको छ । विद्यार्थीहरूको हित जान्नका लागि भए पनि अनुगमन गर्नुपर्ने अवस्था छलफलमा सहभागिहरूको भनाइ छ ।
छात्रावास (होस्टेल) लाई व्यवस्थित, मर्यादित, सुरक्षित र पारदर्शी बनाउन तथा छात्रावासमा बस्ने विद्यार्थी र सञ्चालकको अधिकतम हित गराउन छात्रावास सञ्चालनसम्बन्धी मापदण्ड, २०८० जारी गरिएको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ११ (२) को खण्ड (ज) र दफा १०२ को (२) लाई आधार मानेर काठमाडौं महानगरपालिका प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) ऐन, २०७५ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर मापदण्ड जारी गरिएको हो ।
मापदण्डबमोजिम महानगरपालिकाभित्र छात्रावास (होस्टेल) सञ्चालन गर्न कार्ययोजना, प्रतिबद्धतासहितको निवेदन, वडाको सिफारिस, छात्रावास राख्ने भवनको नक्सा र नक्सापास प्रमाणपत्र, निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्रसहित कागजातसहित दर्ता प्रक्रियामा जानुपर्छ । आफ्नै घरमा आफैँले सञ्चालन गरेको जग्गाको लालपुर्जा र भाडामा भवन लिएको भए सम्झौताको प्रतिलिपि बुझाउनुपर्छ । स्थलगत अनुगमन तथा वस्तुस्थितिको जाँचपछि महानगरपालिकाको शिक्षा विभागले सञ्चालन अनुमति दिनेछ ।
