काठमाडौं । लाइसेन्स लिएरमात्रै घरजग्गा कारोबार गर्न पाइने गरी ‘मालपोत ऐन संशोधन सम्बन्धी’ विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको छ । बुधबार प्रतिनिधि सभाले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८० पारित गरेको छ ।
उक्त विधेयक मार्फत मालपोत ऐन संशोधन गर्दै सरकारले तोकेको क्षेत्रमा तथा सरकारले तोकेको क्षेत्रफल वा रकमको सीमाभन्दा बढीको घरजग्गा सम्बन्धी कारोबार गर्दा इजाजतपत्र लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
सरकारले ‘घरजग्गा सम्बन्धी कारोबार’ भन्नाले कुनै शुल्क लिई वा नलिई कसैको घर वा जग्गा खरिद वा बिक्री गर्न सहयोग गर्ने, त्यस्तो घर वा जग्गा खरिद वा बिक्री गर्ने व्यक्तिलाई परामर्श दिने वा त्यस विषयमा अन्य कुनै किसिमले व्यावसायिक रूपमा सेवा उपलब्ध गराउने कार्यलाई सम्झनुपर्ने व्याख्या गरेको थियो । संसदले त्यसलाई संशोधन गरी प्राकृतिक व्यक्ति (वास्तविक क्रेता वा बिक्रेता)ले आपसी सहमतिमा गर्ने खरिद बिक्रीबाहेक सबै घरजग्गा सम्बन्धी कारोबारको स्वीकृति लिनुपर्ने गरी ऐन संशोधन गरेको हो ।
संशोधित विधेयकमा अब कुनै व्यक्तिले इजाजतपत्र नलिई घरजग्गा सम्बन्धी कारोबार गरे कारोबारको बिगो खुलेकोमा बिगो बमोजिम र बिगो नखुलेकोमा २५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा ६ महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था गरेको छ ।
यस्तै इजाजतपत्र प्राप्त व्यक्तिले मालपोत ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम वा इजाजतपत्र प्रदान गर्दाको सर्त विपरीत घरजग्गा सम्बन्धी कारोबार गरे इजाजत पत्र दिने अधिकारीले त्यस्तो व्यक्तिलाई कारोबारको बिगो खुलेकोमा बिगो बमोजिम र बिगो नखुलेकोमा १० लाख रुपैयाँ जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था सहित विधेयक पारित गरेको हो ।
संशोधित विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पनि पारित हुनुपर्नेछ । जसलाई राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि मात्र लागु हुनेछ ।
बसोबासमा लिस्टेड प्रपर्टि हेर्नका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् ।
