काठमाडौं । नेपाल सरकारले जारी गरेको भूमिसम्बन्धी अध्यादेशको नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघ (एनएलएचडीएफ) ले प्रशंसा गरेको छ । यस अध्यादेशले घरजग्गा व्यवसायमा हदबन्दी छुट दिनेसम्बन्धी विद्यमान कानुनी व्यवस्थामा सुधार ल्याएको महासंघको दाबी छ ।
उक्त अध्यादेशले व्यवस्थित सहर तथा वस्ती विकासका लागि खरिद गरिएका आवासीय जग्गा अब बिक्री गर्न पाइने भएको महासंघले जनाएको छ । यसअघि, यस्तो उद्देश्यका लागि खरिद गरिएका जग्गा बिक्रीमा रोक लगाइएको थियो । अध्यादेशले यो समस्या समाधान गर्दै ती जग्गा बिक्रीको बाटो खुला गरेको छ ।
महासंघले यो व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि भूमि तथा मालपोतसम्बन्धी नियमावली संशोधन गर्नुपर्ने जनाएको छ । साथै, जग्गा प्रशासनसम्बन्धी निर्देशिका एवं कार्यविधिहरू समेत परिमार्जन गर्नु आवश्यक छ ।
नयाँ अध्यादेशले अनुमति प्राप्त रियल इस्टेट कम्पनीहरूले निर्माण गरेका घर तथा अपार्टमेन्टका सामूहिक प्रयोगका क्षेत्र (कमन स्पेस) को स्वामित्व हस्तान्तरणको विषयलाई समेत सम्बोधन गरेको छ । भने खरिदबिक्री भइसकेका घर तथा अपार्टमेन्टका कम्पनीकै नाउँमा रहेका सामूहिक प्रयोग क्षेत्रको स्वामित्व र राजस्व व्यवस्थाका लागि थप स्पष्ट कानुनी प्रावधान ल्याउनुपर्ने महासंघको ठहर छ ।
महासंघका अनुसार रियल इस्टेट क्षेत्रमा विदेशी लगानी भित्र्याउने कानुनी प्रावधानले विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा सकारात्मक योगदान दिनेछ । यस्तै, विदेशी नागरिकले नेपालमा अपार्टमेन्ट खरिद गर्न पाउने व्यवस्थाले पनि बजार विस्तारमा सहयोग पुर्याउनेछ ।
व्यवस्थित बसोवास तथा सहरीकरणसम्बन्धी आयोजना संचालनका लागि ल्याण्ड पुलिङ, हाउस पुलिङ तथा ठूला सहरी विकास आयोजनामा निजी क्षेत्रको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था समेटिनेछ । साथै, जग्गा कारोबारमा विद्युतीय प्रणाली लागू गरी पारदर्शिता र सुशासन प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने महासंघको धारणा छ । त्यसका लागि मालपोत तथा नापी कार्यालयमा रहेको प्रक्रियागत झन्झटलाई हटाई छिटो, छरितो, स्पष्ट र प्रभावकारी कार्यविधि लागू गरी मालपोत तथा नापी कार्यालयमा सुशासन प्रबर्द्धन गर्न महासंघले सुझाव दिएको छ ।
महासंघले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई आवास खरिदका लागि कर्जा धितो र आम्दानीको स्रोत खुलाउनुपर्ने व्यवस्थामा लचकता अपनाउन आग्रह गरेको छ । यसले कर्जाका प्रक्रिया सहज बनाउने अपेक्षा गरिएको छ । साथै सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण ऐन अन्तर्गत रियल इस्टेट कम्पनीहरूलाई सूचक संस्था भनेर मान्यता दिनुपर्ने र महासंघको सिफारिस आवश्यक हुने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ ।
सहरी विकास र घरजग्गा कारोबारलाई थप व्यवस्थित बनाउन सरकारले आवश्यक कानुनी सुधार र सहज प्रक्रिया लागू गरी कानुनी मान्यता दिन महासंघले आग्रह गरेको छ ।
बसोबासमा लिस्टेड प्रपर्टि हेर्नका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् ।
