माघ मसान्तदेखि भूमिहीन दलित, अव्यवस्थित बसोबासी र सुकुम्बासीलाई लालपुर्जा उपलब्ध गराउने बताउँदै आएको राष्ट्रिय भूमि आयोगले पछिल्लो समयमा भने फागुन अन्तिमदेखि मात्र लालपुर्जा वितरणको काम थालिने जनाएको छ । यसअघि भूमि आयोगका पदाधिकारीले माघ मसान्तदेखि नै लालपुर्जा वितरण थालिने बताउँदै आएका थिए ।
आयोगका अध्यक्ष केशव निरौलाले लालपुर्जा वितरणको काम फागुन अन्तिमदेखि मात्र सुरु हुने बताएका छन् । भूमि आयोगको मोरङ जिल्ला कार्यालय उद्घाटनका क्रममा उनले पुर्जा वितरणका लागि आवश्यक प्राविधिक र प्रशासनिक काम सुरु भइसकेको जानकारी दिएका छन् ।
यति बेला आयोगले विभिन्न जिल्लामा सुकुमबासीले भोगचलन गर्दै आएको जग्गाको लगत संकलन तथा नापजाँचको काम गरिरहेको छ । नापजाँचसँगै सम्बन्धित व्यक्तिलाई निस्सा उपलब्ध गराइने र त्यसकै आधारमा पछि पुर्जा वितरण गर्ने तयारी आयोगको छ ।
अध्यक्ष निरौलाले जग्गा नाप्ने काम सुरु नभइसकेका जिल्लामा पनि केही दिनमै प्राविधिक कर्मचारी पुगेर काम सुरु हुने जानकारी दिए । जग्गा नाप तथा लगत संकलन गर्न स्थानीय तहले आयोगसँग सम्झौता गरेर काम अघि बढाएका छन् । अध्यक्ष्न निरौलाले फागुन महिनासम्ममा अमिन र सर्वेक्षकले आफ्नो काम सक्ने र त्यसपछि पुर्जा वितरणको काम सुरू हुने बताए ।
देशैभरका सबैजसो पालिकामा छिटफुट रूपमा सुकुमबासी समस्या भए पनि मुख्यगरी ३३० पालिकामा बढी समस्या रहेको आयोगले जनाएको छ । यसअघि आयोगले विभिन्न २८ जिल्लाका भूमिहीनसँग जग्गा प्राप्तिका लागि निवेदन मागेको थियो । यसका लागि आयोगले माघ १८ गतेदेखि ३५ दिनको समय दिएको छ । भूमिहीन तथा सुकुमबासीले सम्बन्धित स्थानीय तहमा आवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
आयोगले इलाम, झापा, मोरङ, सुनसरी, उदयपुर, सप्तरी, सिरहा, महोत्तरी, सर्लाही, बारा, रौतहट, पर्सा, सिन्धुली, मकवानपुर, चितवन, तनहुँ, नवलपरासी पूर्व, नवलपरासी पश्चिम, रुपन्देही, कपिलवस्तु, दाङ, बाँके, बर्दिया, सुर्खेत, कैलाली, कञ्चनपुर र डडेल्धुरा जिल्लाका भूमिहीनलाई निवेदन दिन आयोगले आह्वान गरेको हो ।
नेपालभरि गरी १५ लाख भूमिहीन भएको अनुमान गरिएको छ । तीमध्ये ६ लाखको हारहाराहारीमा दलित, सुकुमबासी भूमिहीन छन् । बाँकी अव्यवस्थित बसोबास गर्नेहरु रहेको अनुमान छ ।
