काठमाडौं । सरकारले जग्गा कित्ताकाट खुलाउने निर्णय गरेको छ । सोमबार बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले अधिकांश स्थानीय सरकारले भूउपयोग नीति नबनाउँदा ती पालिकामा जग्गा कित्ताकाट रोकिएर समस्या आएको भन्दै सो निर्णय गरेको हो ।
यसअघि सरकारले १ वर्षको समय सीमा दिएर सबै पालिकाहरूलाई जग्गा वर्गीकरण गर्न भनेपनि अधिकांशले यसलाई पालना नगरेपछि समस्या आएको थियो । कित्ताकाट ठप्प भएसँगै सरकारले पुनः पालिकाहरूलाई जग्गा वर्गीकरणको समय थप गर्न भू-उपयोग (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०८० संशोधन गर्ने तयारी गरेको हो ।
भूउपयोग ऐन, २०७६ आएको ३ वर्षपछि सरकारले २०७९ जेठ २३ मा भू-उपयोग नियमावली जारी गरेको थियो । नियमावलीअनुसार पालिकाले कृषि र गैरकृषि छुट्याइसकेपछि मात्र कित्ताकाट गर्न पाइने उल्लेख छ ।
स्थानीय तहले कृषि र गैरकृषि छुट्याउन ढिलाइ गरेपछि २०७९ मंसिरदेखि कित्ताकाट ठप्प भएको थियो । यो समस्याले देशैभर आर्थिक संकट आएको र वित्तीय तरलता आएको भन्दै सबैतिरबाट विरोध भएपछि नियमावली संशोधन गरेर २०८० वैशाख ५ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले कित्ताकाट खुला गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
तर, उक्त निर्णय प्रमाणीकरण गरेर कार्यान्वयनका लागि भूमि मन्त्रालयमा पठाउनुपर्ने भएपनि २०८० वैशाख १२ मा मन्त्रिपरिषद्ले जग्गा कित्ताकाटसम्बन्धी विषयलाई आर्थिक तथा पूर्वाधार समितिमा पठाउने निर्णय गरेपछि अलमलिएको थियो ।
त्यसपछि निर्णयलाई अन्तिम रूप नदिई पुनः जग्गा कित्ताकाटसम्बन्धी विषयमा अध्ययन गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको थियो । उक्त अध्ययन तथा सिफारिसका आधारमा २०८० साउन ३० को मन्त्रिपरिषद् बैठकले कित्ताकाट खुलाउने निर्णय गरे अघि बढाएको थियो ।
जग्गा वर्गीकरण नहुँदा भदौयता ६२० पालिकामा कित्ताकाट ठप्प भएको छ ।
घर तथा जग्गा किनबेच गर्नका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् ।
