काठमाडौं । विगत दुई वर्षबाट रोकिएको केरुङ-काठमाडौँ रेलमार्गको काम पुनः सुचारू हुने भएको छ । तत्कालीन सम्भाव्यता अध्ययनका लागि चिनबाट प्राविधिक टोली चाँडै नेपाल आउने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले जनाएको छ ।
टोली आएपछि सम्भाव्यता अध्ययनका लागि नेपाल र चीन सरकारबीच सम्झौता गरी अघिल्लो चरणको काम अघि बढ्नेछ । यसअघि गरिएको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययनमा प्रारम्भिक विषय मात्र आएका छन् । अब हुने सम्भाव्यता अध्ययनबाट रेलमार्गको वास्तविक दूरी, सुरुङ, पुलको उचाइ, स्टेसन लगायत विषय टुंगिने छन् । तर रेलमार्ग कस्तो बन्ने भन्नेबारे कुनै मोडालिटी तयार गरिएको छैन ।
लामो समयसम्म चिनियाँ टोली सम्पर्कमा नआउँदा काममा ढिलाइ भएको थियो । अब भने काम तीव्र रुपमा अघि बढ्ने मन्त्रालयको अपेक्षा छ ।
२०७८ चैतमा चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीको नेपाल भ्रमणका बेला छिट्टै सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने गरि समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । यसमा दुई देशका उच्च अधिकारी सहमत भएपनि टोली कोभिडका कारण थप प्रकृया अघि बढ्न सकेको थिएन ।
रेलमार्गको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन २०७५ मंसिरमा भएको थियो । वि.सं २०७६ असोजमा चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङले नेपाल भ्रमणका क्रममा सम्भाव्यता अध्ययन सुरु गर्नेबारे सहमति भएको थियो । सहमतिको दुई वर्ष बितिसक्दा पनि हालसम्म कुनै प्रगति भएको छैन ।
प्रारम्भिक अध्ययनअनुसार रसुवागढीदेखि काठमाडौंसम्म ७२ किलोमिटर दूरी रहनेछ । मार्गमा पर्ने ९८ प्रतिशत पहाडलाई छेडेर रेलमार्ग बनाइनेछ । यसको अध्ययन चीन सरकारले नै गर्ने जनाइएको छ ।
गत बैशाखमा तत्कालीन चिनियाँ राजदूत होउ यान्छीले नेपाल र चीनबीचको रेलको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न ५ देखि ६ वर्ष लाग्न सक्ने बताएकी थिइन् । प्रारम्भिक अध्ययनअनुसार प्रतिकिलोमिटर सुरुङ निर्माण गर्न अनुमानित ३ अर्ब ७० करोड लाग्ने राजदूत यान्छीले बताएकी थिइन् । जसअनुसार उक्त रेलमार्ग निर्माण गर्न २ खर्ब ७१ अर्ब ३६ करोड ८० लाख रुपैयाँ अनुमान छ ।
रक्सौल-काठमाडौं र केरुङ-काठमाडौं रेल सञ्जालः
यसैबीच शुक्रबार ‘भूराजनीतिक र दक्षिण एसियामा बीआरआई’ विषयक अन्तर्राष्ट्रिय सेमिनारमा कांग्रेस नेता तथा पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री प्रकाशशरण महतले भारतले रक्सौलदेखि काठमाडौंसम्म र चीनले केरुङदेखि काठमाडौंसम्म अनुदानमा रेल सञ्जाल निर्माण गर्नुपर्ने बताए । चीन र भारतबीचको रेल सञ्जाल जोडिँदा नेपालभन्दा यी दुवै मुलुकलाई फाइदा हुने छ र नेपालले पनि फाइदा लिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
सोही कार्यक्रममा एमाले नेता तथा पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले आयोजना अनुसार त्यसको आर्थिक उपादेयता हेरेर चीनलगायत मुलुकसँग सहयोग लिनुपर्ने बताए ।
त्यस्तै गत असोजमा रक्सौल–काठमाडौं रेलमार्गको ‘फाइनल सर्भे’ सकिएको छ ।
६ महिनाभित्र यसको प्रतिवेदन तयार पारिने रेल विभागले जनाएको छ । सर्भेअनुसार उक्त रेलमार्ग निर्माण गर्न ३ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ लाग्ने रेल विभागले जनाएको छ ।
अहिले विस्तृत अध्ययनमार्फत सबै संरचना निर्माणमा लाग्ने खर्चसहितको लागत अनुमान निकालिएको हो । ०७८ असोज २२ मा नेपाल र भारत सरकारका उच्च अधिकारीबीच भएको समझदारीपत्रअनुसार अध्ययन अघि बढाइएको थियो ।
‘फिल्ड सर्भे र रिपोर्ट तयार पार्न १८ महिनाको समय दिइएको छ भने चैतसम्ममा यसको रिपोर्ट तयार हुने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
भारत सरकारको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा सर्भेको काम कोंकण रेलवे कर्पोरेसनका प्राविधिक टोलीले गरेका हुन् ।
०७६ भदौमा गरिएको रेलमार्ग पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन कोंकणले नेपाल सरकारसँगको समन्वयमा ८ महिना लगाएर प्रतिवेदन तयार पारेको थियो । अध्ययनअनुसार रेलमार्गको दूरी १ सय ३६ किमि हुनेछ ।
