काठमाडौं । झापामा निर्माण हुन लागेको चीन–नेपाल औद्योगिक पार्क’का लागि आयोजना विकास सम्झौता (पिडिए) छलफल सुरु हुने भएको छ । छलफलका लागि चिनियाँ कम्पनीका प्रतिनिधि काठमाडौं आइसकेका छन् ।

प्रारम्भिक चरणको पिडिए वार्ताका लागि नेपाल लगानी बोर्ड र विकासकर्ता चीनको ल्हासा इकोनोमिक एन्ड टेक्नोलोजी डेभलपमेन्ट जोन जिङपिङ ज्वाइन्ट कन्स्ट्रक्सन कम्पनीबीच बुधबारबाट छलफल सुरु हुने भएको हो । 

नेपाल लगानी बोर्डले औद्योगिक पार्कको पिडिए मस्यौदा तयार पारी छलफलमा ल्याएको छ । प्रारम्भिक छलफल सुरु भएपनि पिडिएमा हस्ताक्षर हुन एक वर्ष लाग्ने अनुमान छ । 

सम्झौतापश्चात पार्क बनाउन चिनिया निर्माण कम्पनीले लगानी जुटाउने छ । औद्योगिक पार्कको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) स्वीकृत लगानी बोर्डले गरिसकेको छ । 

बोर्डको ४७ औं बैठकले पार्क बनाउन चिनियाँ कम्पनीले गर्न लागेको ६४ अर्ब रुपैयाँ लगानी ६ चरणमा नेपाल भित्रिने छ । नेपालको तर्फबाट पार्क निर्माणका लागि जमिनबाहेक थप लगानी नहुने जनाइएको छ । 

दमकस्थित रतुवा नदीआसपासमा २ हजार २ सय बिघा क्षेत्रफलमा औद्योगिक पार्क निर्माण हुनेछ । कमल गाउँपालिकामा पार्क बनाउन प्रस्ताव गरिएपनि यसले दमक नगरपालिका र गौरादह नगरपालिकाका क्षेत्र ओगट्छ । भने निर्माण सुरु भएको दुई वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ । 

लगानी, आकार र सञ्चालनका हिसाबले यो पार्क नेपालकै सबैभन्दा ठूलो र नमुना हुनेछ । भने दक्षिण एसियाको एकमात्र आधुनिक औद्योगिक क्षेत्रको रुपमा विकास हुने जनाएको छ । 

औद्योगिक पार्कमा होमअप्लायन्सका सामान, खाद्यान्न प्रशोधन, विद्युतीय सवारीदेखि मोबाइलसम्म उत्पादन कम्पनी, टेक्सटायल तथा गार्मेन्ट उत्पादन उद्योग हुनेछन् । 

हालसम्म त्यस्ता २६ कम्पनी पार्कभित्र रहने निश्चित भएको र बाँकी ९८ वटा प्रक्रियामा रहेको जनाइएको छ । पहिलो चरणमा कृषि र खाद्यजन्य उद्योग, टेक्सटायल र क्रमशः विद्युतीय गाडीदेखि मोबाइल फोनसमेत औद्योगिक पार्कमा उत्पादन हुने छ । पार्कभित्र बालबालिका अध्ययन गर्न विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था पनि रहने कम्पनीले जनाएको छ ।

भारत, भुटान र बंगलदेशसँग नजिकको नेपाली भूभागमा रहने पार्कमा विश्वबजारका प्रख्यात कम्पनी भित्रिने निश्चित भएको पार्क व्यवस्थापनले जनाएको छ ।

औद्योगिक पार्क बनेपछि १० हजार भन्दा धेरैले रोजगारी पाउने छन् । औद्योगिक पार्क बनेपछि नेपालमा ठूलो परिमाणमा राजस्व वृद्धि हुने र समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको लक्ष्य प्राप्त हुने अपेक्षा गरिएको छ । 

चार चरणमा निर्माण हुने औद्योगिक पार्क सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पिपिपी) मोडलको पहिलो गैरजलविद्युत अर्थात् पानी बाहेक  आयोजना हो । औद्योगिक पार्क बनाउन पहिलोपटक विदेशी लगानी आउन लागेको हो । 

पार्कमा सञ्चालन हुने उद्योगसँग स्थानीय तहले कम्तीमा १० वर्षसम्म कर नलिने घोषणा गरेका छन् । औद्योगिक पार्क निर्माण र सञ्चालनको जिम्मा चिनियाँ कम्पनी ल्हासा इकोनोमिक एन्ड टेक्नोलोजी डेभलपमेन्ट जोन जिङपिङ ज्वाइन्ट कन्स्ट्रक्सन कम्पनीले पाएको छ ।