काठमाडौं । उच्च अदालत, पाटनले अनामनगरस्थित भद्रकुमारी घले सेवा सदन नभत्काउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश गरेको छ । अदालतले विपक्षीसँग पनि छलफल गर्नुपर्ने भन्दै तत्काल सेवा सदनको घरजग्गामा क्षति पुर्याउने वा अतिक्रमण नगर्न आदेश दिएको हो ।
आदेशमा भनिएको छ, ‘मिति २०८०।०४।०८ को पेशी तारिख तोकी सोको जानकारी विपक्षीलाई दिई उक्त निर्णयको छलफलबाट निर्णय नभएसम्म निवेदकको घरजग्गामा क्षति पुर्याउने वा अतिक्रमण गर्ने गराउने कार्य नगर्नु ।’
सदनका तर्फबाट भद्रकुमारी घलेले काठमाडौं महानगरपालिकालाई विपक्षी बनाइ रिट दायर गरेकी थिइन् । रिटको सुनुवाइ गर्दै बुधबार न्यायधीश श्यामजी प्रधानको इजलासले उक्त घरजग्गामा क्षति नपुर्याउन महानगरपालिकाको नाममा आदेश जारी गरेको हो ।
अदालतले यही साउन ८ गते विवादित दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको छ । साथै अदालतले १५ दिनभित्र लिखित जवाफसमेत पेस गर्न भनेको छ ।
काठमाडौं महानगरले जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा नभएको जग्गामा सेवा सदन सञ्चालन गरेको भन्दै सदन खाली गर्न निर्देशन दिएको थियो । जग्गा खाली नगरेपछि महानगरले साउन ३ गते नै सेवा सदन भित्रका केही संरचनामा डोजर लगाएको छ ।
बसोबासमा लिस्टेड प्रपर्टि हेर्नका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् ।
