काठमाडौं । माघ १ गतेदेखि घरजग्गा कारोबार गर्न, बैंकिङ सेवा लिन तथा अधिकांश सेवा प्राप्त गर्न राष्ट्रिय परिचयपत्र चाहिने भएको छ । गृह मन्त्रालयले राजपत्रमा एक सूचना प्रकाशन गर्दै राष्ट्रिय परिचयपत्र वा राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर अनिवार्य गरेको हो ।
हालसम्म नागरिकताको प्रमाणपत्रका आधारमा सेवा प्राप्त हुँदै आएको थियो ।
सूचना अनुसार राजस्व सम्बन्धी अर्थात् व्यक्तिगत आयकर दर्ता, सवारी चालक अनुमतिपत्र सम्बन्धी, कम्पनी दर्ता तथा नवीकरण सम्बन्धी, बैंकिङ तथा वित्तीय सेवा सेवा सम्बन्धी, टेलिफोन तथा सिमकार्ड सम्बन्धी, सामाजिक सुरक्षा कोष सम्बन्धी र घरजग्गा किनबेच सम्बन्धी काम गर्न देशैभर लागू हुने गरी राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरिएको हो ।
यसैगरी सामाजिक सुरक्षा भत्ता सम्बन्धी, स्वास्थ्य बिमा सम्बन्धी र निवृत्तिभरणसम्बन्धि सेवामा काठमाडौंसहित २८ जिल्लामा साउन १ गतेदेखि नै राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य हुनेछ । यी सेवाका लाग थप ३८ जिल्लामा माघ १ देखि र बाँकी ११ जिल्लामा २०८२ साउन १ देखि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरिएको छ ।
बसोबासमा लिस्टेड अन्य प्रपर्टि हेर्नका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् ।