काठमाडौं । खोटाङले भूमिहीन सुकुम्बासी, भूमिहीन दलित र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा दिन प्रक्रिया थालेको छ । गत भदौमा एक सूचना जारी गर्दै भूमिहीन सुकुम्बासी, भूमिहीन दलित र अव्यवस्थित बसोबासीलाई निवेदन दिन भूमि आयोगले आह्वान गरेको थियो ।
सूचना प्रकाशन भएको मितिदेखि हालसम्म जग्गा प्राप्तिका लागि ७ सय ७९ भूमिहीनले राष्ट्रिय भूमि आयोग कार्यालयमा निवेदन दिएका छन् । जिल्लाका १० वटै स्थानीय तहले सबै प्रक्रिया पूरा गरी भूमि आयोगलाई तथ्याङ्क पठाएको छ ।
जिल्लाभर भूमिहीन सुकुम्बासी १ सय ४९, भूमिहीन दलित ५० र अव्यवस्थित बसोबासी पाँच सय ८० जनाले जग्गाका लागि निवेदन दिएका छन् । दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकामा ५१ भूमिहीन सुकुम्बासी, १६ भूमिहीन दलित र दुई सय अव्यवस्थित बसोबासीले जग्गाका लागि निवेदन दिएका छन् ।
त्यस्तै हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकामा १४ भूमिहीन सुकुम्बासी, आठ भूमिहीन दलित र एक सय ४० अव्यवस्थित बसोबासीले निवेदन दिएका नापी छन् ।
यसैगरी खोटेहाङ गाउँपालिकामा आठ भूमिहीन सुकुम्बासी, ६ भूमिहीन दलित र १० अव्यवस्थित बसोबासी छन् । केपिलासगढी गाउँपालिकामा ६ भूमिहीन दलित र ६ अव्यवस्थित बसोबासी, जन्तेढुङ्गा गाउँपालिकामा १५ भूमिहीन सुकुम्बासी र ३१ अव्यवस्थित बसोबासी, बराहपोखरी गाउँपालिकामा १८ भूमिहीन सुकुम्बासी र ३७ अव्यवस्थित बसोबासी छन् ।
रावाबेँसी गाउँपालिकामा १५ भूमिहीन सुकुम्बासी र ४२ अव्यवस्थित बसोबासी, दिप्रुङ चुइचुम्मा गाउँपालिकामा १६ भूमिहीन सुकुम्बासी, चार भूमिहीन दलित र ५२ अव्यवस्थित बसोबासी छन् ।
त्यस्तै, ऐसेलुखर्क गाउँपालिकामा ६ भूमिहीन सुकुम्बासी र ४ भूमिहीन दलित, साकेला गाउँपालिकामा ६ भूमिहीन सुकुम्बासी, ६ भूमिहीन दलित र ६२ अव्यवस्थित बसोबासीले जग्गा प्राप्तिका लागि निवेदन दिएका छन् ।
हाल स्थानीय तहबाट प्राप्त निवेदन भूमि आयोगको प्रविष्ट प्रणालीमा समावेश गर्ने काम भइरहेको जनाइएको छ । । निवेदन दिने व्यक्ति भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासी हो/होइन भनेर मालपोत कार्यालयले छानविन गरेर टुङ्गो लगाएपछि मात्र उनीहरूलाई जग्गा उपलब्ध गराइने भूमि आयोगले जनाएको छ ।
रासस
