काठमाडौं । सरकारले सडक किनाराका जग्गामा लाग्ने विकास कर २५ प्रतिशतसम्म पुर्याउने प्रस्ताव गरेको छ । प्रस्तावित सार्वजनिक सडक ऐन २०८१ अनुसार सडकबाट २५० मिटरभित्र पर्ने जग्गामा यस्तो कर लाग्नेछ । सरकारले भविष्यमा बन्ने सडकलाई लक्षित गरी सडक विस्तार तथा भौतिक विकासलाई सहयोग गर्ने उद्देश्यले सरकारले यो कर प्रणाली लागु गरेको हो ।
हालको सार्वजनिक सडक ऐन २०३१ अनुसार सडक किनाराबाट दुवैतर्फ २५० मिटरसम्मको जग्गामा विकास कर लाग्ने व्यवस्था छ । जसमा १२५ मिटरसम्मको जग्गामा २० प्रतिशत र १२५ देखि २५० मिटर टाढासम्मको जग्गामा १० प्रतिशत कर लाग्ने व्यवस्था छ । तर प्रस्तावित नयाँ विधेयकमा कति मिटरसम्मको जग्गामा विकास कर लगाउने स्पष्ट उल्लेख छैन । विकास कर भने मुआब्जा दिएको मूल्यलाई आधार बनाएरै उठाउने व्यवस्था गरिएको छ । विकास कर लाग्ने जग्गा र त्यसको खण्ड विभाजन सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोक्न सक्नेछ ।
विकास कर के हो?
जब सरकारले सडक निर्माणका लागि कुनै क्षेत्रको जग्गा अधिग्रहण गरेर मुआब्जा (क्षतिपूर्ति) दिन्छ । त्यस क्षेत्रमा पर्ने अन्य जग्गामा विकास कर लाग्छ । सार्वजनिक सडक ऐन २०३१ अनुसार सडक किनाराको २५० मिटरभित्र पर्ने जग्गामा विकास कर लाग्छ ।
कर कसरी निर्धारण गरिन्छ?
सरकारले मुआब्जा दिएको ठाउँमा मात्र विकास कर लाग्ने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गतको पूर्वाधार निर्माण तथा यातायात महाशाखा प्रमुख ई. कृष्णराज पन्तले बताएका छन् । उनका अनुसार सरकारले मुआब्जा दिन नसकेको अवस्थामा विकास कर उठाउन मिल्दैन ।
कुन ठाउँमा कर लाग्छ भन्ने कुराको जानकारी सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर गराउनेछ । हालको ऐनमा पनि अधिकतम २० प्रतिशतसम्म विकास करबापत राजस्व उठाउन सक्ने व्यवस्था छ । तर सरकारले अधिकांश सडक निर्माण गर्दा मुआब्जा नदिएकाले विकास कर उठाएको छैन ।
विश्वव्यापी मान्यतासँगै नेपालको संविधानले प्रत्येक व्यक्तिको सम्पत्तिको सुरक्षा सुनिश्चित गरेको छ । विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक (एडीबी)लगायतले सडक विस्तार गर्दा भने मुआब्जा वितरण गर्दै आएका छन् ।
हाल काठमाडौं–तराई द्रुतमार्ग निर्माणमा समेत मुआब्जा वितरण भइरहेको छ । ललितपुरको खोकनाको केही जग्गामा मुआब्जा वितरण भइसकेको छ भने केही जग्गामा विवादका कारण वितरण हुनसकेको छैन ।
३ तहकै सरकारले विकास कर उठाउन सक्ने
प्रस्तावित सार्वजनिक सडक ऐन २०८१ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा सडकलाई बाँडिएको छ । सार्वजनिक सडक ऐन २०३१ मा राजमार्ग, सहायक मार्ग, जिल्ला मार्ग र सहरी मार्गको रुपमा सडकको वर्गीकरण गरिएको थियो।
विधेयक अनुसार संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय तह सबैले विकास कर लगाउन सक्छन् । संघीय सरकारले द्रुतमार्ग (Expressway), राष्ट्रिय राजमार्ग र महत्वपूर्ण सडकहरू हेर्छ । यसमा हाल ८० राजमार्गलाई सूचीकृत गरिएको छ । प्रदेश सरकारले प्रादेशिक सडक सञ्जाल निर्माण, मर्मत, व्यवस्थापन गर्छ । भने स्थानीय सरकारले सहरी तथा ग्रामीण सडकहरूको जिम्मेवारी लिन्छ ।
सडक क्षेत्रको सीमांकन कस्तो हुन्छ?
द्रुतमार्गको सडक सीमा सडकको केन्द्र रेखादेखि दायाँ र बायाँ दुवैतर्फ ५०/५० मिटरसम्म तथा तल र माथि दुवैतर्फ ५०/५० मिटरसम्म हुनेछ ।
राष्ट्रिय राजमार्ग, प्रदेश राजमार्ग, स्थानीय तहको सडक सीमा सडकको केन्द्र रेखादेखि दायाँ बायाँ २५/२५ मिटरसम्म हुनेछ ।
बसोबासमा लिस्टेड प्रपर्टि हेर्नका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् ।
