काठमाडौं । गत सोमबार वन निर्देशनालयको निर्माणाधिन भवनमा धरान उपमहानगरपालिकाले एक सूचना जारी गरेको छ । तिनकुनेस्थित सो भवन अवैध रुपमा निर्माण भइरहेको भन्दै भत्काउने चेतावनीसहित उपमहानगरपालिकाले निर्माणाधिन संरचनाको बाहिर सूचना टाँसेको हो ।
उपमहानगरपालिका प्रमुख हर्कराज साम्पाङको हस्ताक्षर रहेको उक्त सूचनामा भनिएको छ, ‘धरान उपमहानगर क्षेत्रभित्र भौतिक संरचना निर्माण गर्दा धरान उपमहानगरपालिकाको अनिवार्य निर्माण स्वीकृति लिनुपर्ने र नक्सा पास गराएर मात्रै निर्माण गर्नुपर्ने नियम रहेको हुँदा सो नियमअन्तर्गतको कुनै पनि प्रक्रिया पूरा नगरी नियम मिचेर बनाएको देखिएकाले निर्माण कार्य तुरुन्त रोकी प्रक्रियामा आउनु होला‚ अन्यथा अवैध संरचना हटाउनुपर्ने नियमअनुसार कारबाही अघि बढाइने व्यहोरा जानकारी गराइन्छ ।’
वन क्षेत्रभित्र निर्माण भइरहेको यो भवन विराटनगरलाई प्रदेश १ को राजधानी घोषित गरेपछि वन मन्त्रालयको निर्देशनालय धरानमा राख्ने योजना बमोजिम बनाइएको हो । तर‚ प्रमुख साम्पाङ र वनबीच गत भदौदेखि सुरु भएको विवाद उच्च अदालतसम्म पुगिसकेको छ ।
वन क्षेत्रभित्र पर्ने धरान-२० स्थित नमुना टोलमा प्रमुख साम्पाङले माया धराने साबुन उद्योग सञ्चालन गर्न खोजेका थिए ।
यद्यपि वन डिभिजन कार्यालयले सरकारबाट भोगाधिकार प्राप्ति गरेपछि मात्र वन क्षेत्रमा उद्योग सञ्चालन गर्न सकिने जानकारी दिएको थियो ।
वनको सुझाव अटेर गरेर आफूखुसी उद्योगका लागि भवन निर्माण गर्न डोजरले जमिन सम्याउन थालेपछि सुनसरीको वन डिभिजन कार्यालयले प्रमुख साम्पाङविरुद्ध उच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।
उच्च अदालतले गत सातामात्र धरान उपमहानगरपालिका र प्रमुख साम्पाङको नाममा वन क्षेत्रमा कुनै पनि निर्माणको काम नगर्न नगराउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।
अदालतको आदेश जारी भएको एकसाता नबित्दै साम्पाङले वन मन्त्रालय अन्तर्गतको करिब ९ करोडको बजेटमा निर्माण भइरहेको वन निर्देशनालयको भवनको नक्सा पास नभएको भन्दै अवैध निर्माण करार गरेपछि धरानमा दुई पक्षबीच जुहारी सुरु भएको छ ।
हाल वन निर्देशनालयले धरान-१३ मा घर भाडामा लिएर कार्यलय स्थापना गरेको छ । प्रदेश सरकारले दिएको बजेटले १४ जिल्लाका १७ कार्यालय धरानबाट हेर्ने गरी वन निर्देशनालयको भवन निर्माण भइरहेको छ ।
प्रदेश वन निर्देशनालयका ४ वटा भवनको निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ । भवन निर्माण सकेर सर्ने तयारीमा रहे पनि भवन निर्माणको नक्सा पास गरिएको छैन । भवनको नक्सापासबारे गर्नुपर्ने प्रक्रिया वन निर्देशनालयले छिटै पूरा गर्ने जनाएको छ ।
सामान्यतया चारकिल्ला भएको र नम्बरी जग्गामा घर वा भवन बनाउँदा स्क्वायरफुटअनुसार तोकिएको शुल्क तिरेर स्थानीय तहमा नक्सा पास गरिन्छ । तर‚ वन निर्देशनालयले भवन निर्माण गरिरहेको जग्गा विशुद्ध वनभित्र पर्ने भएकाले वनकै निर्देशनालयको डिजाइनअनुसार भवन निर्माण भइरहेको जनाइएको छ ।
अब कसरी र कुन प्रक्रिया अपनाएर नक्सा पास गर्नुपर्ने हो त्यो सबै गर्न वन निर्देशनालय तयार रहेको छ ।
