काठमाडौं । पर्वतमा विगत १० महिनादेखि घरजग्गाको कारोबार ठप्प छ । तोकिएको समयसिमाभित्र जग्गा वर्गीकरण हुन नसक्दा कारोबार रोकिएको हो । वर्गीकरण नभई जग्गाको कित्ताकाट र खरिद बिक्री गर्न नपाउने भएपछि मालपोत कार्यालयमा जग्गाको कारोबार रोकिएको छ ।
भूउपयोग नियमावली २०७९ अनुसार पालिका प्रमुखको अध्यक्षतामा भूउपयोग कार्यान्वयन समिति गठन हुनुपर्ने व्यवस्थाअनुसार गठित समितिले गरेको वर्गीकरणअनुसार जग्गाको कित्ताकाट, खरिद बिक्री, मूल्यांकन हुने व्यवस्था गरेको छ ।
जिल्लाको सबैभन्दा बढी घरजग्गा कारोबार हुने कुश्मा नगरपालिकामा जग्गा वर्गीकरणलाई चुस्त बनाउन प्राविधिक टोलीसहितको गठन भएको समिति कार्यान्वयनमा जान सकेको छैन । भने कतिपय पालिकाले भूउपयोग कार्यान्वयन समिति गठन गरे पनि केही पालिकाले गठनसमेत गर्न सकेका छैनन् ।
कुश्मामा गठित समितिद्वारा जग्गा वर्गीकरणका लागि प्राविधिक टोलीले काम अघि बढाउने तयारी भइरहेको पाइएको छ ।
त्यसैगरी, जिल्लाको फलेवास नगरपालिकाले पनि समिति गठन गरिसकेको छ । हाल विज्ञ सदस्यसहितको समिति गठन भएर वर्गीकरणको काम अघि बढाउन कार्यपालिकाको निर्णयको प्रतिक्षामा रहेको जनाइएको छ ।
जिल्लाको मोदी, जलजला, महाशिला, पैंयु र विहादीले समिति गठनको प्रक्रिया आरम्भ गरेको जनाएका छन् ।
भूउपयोग नियमावली २०७९ मा जग्गाको वर्गीकरण गरेपछि मात्रै कित्ताकाट वा खरिद बिक्री गर्न पाउने व्यवस्था छ । सोही व्यवस्था अनुरुप अव्यवस्थित जग्गा खण्डिकरण रोक्न मन्त्रालयले गत जेठमा देशभरका ७ सय ५३ वटै पालिकामा जग्गा कित्ताकाटमा रोक लगाएको थियो ।
नियमावलीमा कृषियोग्य जग्गाको वर्गीकरणका लागि ६ महिनाको समयसीमाको व्यवस्था छ । गत जेठ दोस्रो साता जारी नियमावलीअनुसार नै मन्त्रालयले जिल्ला मालपोत कार्यालयलाई पत्राचार गरेको थियो । नियमावलीअनुसार भूमि वर्गीकरणका लागि स्थानीय पालिकाको भूमिका प्रमुख रहने व्यवस्था रहेको छ ।
साथै, गत मङ्सिर २२ भित्र सबै स्थानीय तहलाई जग्गा वर्गिकरण गर्न भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले निर्देशन दिएको थियो । जग्गा वर्गीकरण हुन नसक्दा गत जेठदेखि अंशबण्डाको काम समेत रोकिएको छ ।
घरजग्गाको कारोबार घट्नुका साथै एकल कित्ताबाहेकको खरिद बिक्री नै हुन छाडेको छ । स्थानीय तहले ऐन कार्यान्वयन गरेर सिफारिस नगरेसम्म अवस्था फेरिने छाँट देखिँदैन ।
