सहकारीलाई कडा मापदण्ड प्रस्तावः व्यवसायिक रुपमा घरजग्गा किन्न नपाउने
काठमाडौं । अब सहकारी संस्थाहरूले व्यावसायिक प्रयोजनका लागि घरजग्गा खरिद र निर्माण गर्न नपाउने भएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले सोमबार सार्वजनिक गरेको नयाँ निर्देशन मस्यौदामा सहकारीले कार्यालय प्रयोजनका लागि मात्रै घरजग्गा किन्न वा निर्माण गर्न पाउने प्रस्ताव गरेको छ ।
सहकारीले व्यावसायिक प्रयोजन (लगानी)को रुपमा घरजग्गा खरिद वा निर्माण गर्नका लागि सहकारीले तीन वर्षसम्म निरन्तर मुनाफा कमाएको हुनुपर्नेछ । साथै, सञ्चित नोक्सानी नरहेको र न्यूनतम पुँजीकोष कायम रहेको अवस्थामा मात्रै सहकारीले घरजग्गा खरिद वा निर्माण गर्न पाउनेछन् ।
त्यसका लागि प्राथमिक पुँजीको २५ प्रतिशत वा जगेडा कोषको ५० प्रतिशतसम्म (जुन कम हुन्छ) मात्र खर्च गर्न अनुमति हुनेछ । यो पनि प्रतिस्पर्धात्मक विधिबाट पारदर्शी रूपमा खरिद/निर्माण गर्नुपर्ने शर्तमा प्रस्ताव गरिएको छ ।
‘उपरोक्त सर्तविपरीत सम्पति खरिद/निर्माण गरेमा सो बराबरको रकम प्राथमिक पुँजीकोष गणना गर्दा घटाउनु पर्नेछ । सम्पत्ति खरिद/निर्माण गर्दा साधारणसभाको कम्तीमा ५१ प्रतिशत बहुमतको निर्णयबाट मात्र गर्नुपर्नेछ र सम्पत्ति खरिद/निर्माण गरिएको जानकारी ३० दिनभित्र नियमनकारी निकायमा दिनुपर्नेछ,’ मस्यौदामा भनिएको छ ।
मस्यौदाअनुसार सहकारीले बचतको ९० प्रतिशतसम्म रकम मात्रै ऋण प्रवाह गर्न पाउने प्रस्ताव गरिएको छ । यसैगरी संस्थाले अचल सम्पत्तिको धितोमा ऋण प्रवाह गर्दा महा/उपमहानगरपालिकामा रहेको धितो मूल्यांकनको बढिमा ५० प्रतिशतसम्म र नगर /गाउँपालिकामा रहको धितोको हकमा बढीमा ६० प्रतिशतसम्म ऋण प्रदान गर्नसक्ने बताइएको छ ।
संस्थाले ऋणी सदस्य स्वयमको वा निजको एकाघर परिवारको धितोमा मात्र ऋण प्रवाह गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । सहकारी संस्थाले ऋणी सदस्यलाई परियोजनाको सुरक्षणमा प्रवाह गरिएका ऋणमा कुल परियोजना लागतको ८० प्रतिशतसम्म मात्र किस्ताबन्दीमा ऋण प्रवाह गर्नसक्ने मस्यौदामा उल्लेख छ ।
राष्ट्र बैंकको यो प्रस्तावले सहकारी संस्थाहरूको वित्तीय अनुशासन बलियो बनाउने उद्देश्य राखेको छ । सरोकारवालाको राय सुझावका लागि यो मस्यौदा माघ मसान्तसम्म खुला रहनेछ । राय सुझाव आएपछि राष्ट्र बैंकले निर्देशनलाई अन्तिम रूप दिनेछ ।
राष्ट्र बैंकको यो प्रस्तावले सहकारी संस्थाहरूको वित्तीय अनुशासन बलियो बनाउने उद्देश्य राखेको छ । सरोकारवालाको राय सुझावका लागि यो मस्यौदा माघ मसान्तसम्म खुला रहनेछ । राय सुझाव आएपछि राष्ट्र बैंकले निर्देशनलाई अन्तिम रूप दिनेछ ।
बसोबासमा लिस्टेड प्रपर्टि हेर्नका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् ।
Latest Posts
Fresh reads from Basobaas
