काठमाडौं । कैलालीमा नियमविपरीत वनको जग्गा पशु हाटबजार सञ्चालनका लागि भाडामा दिएको पाइएको छ । गोदावरी नगरपालिका–३ स्थित चौकीडाँडा महिला सामुदायिक वनको जग्गा वार्षिक ८४ हजार भाडा उठाउने गरी सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिले पशु हाटबजार सञ्चालन गर्न भाडामा दिएको हो ।
उपभोक्ता समितिले २०६६/०६७ मा वनको जग्गा भाडामा दिएर भाडा असुल गर्दै आएको छ । पशु हाटबजार सञ्चालनका कारण सो क्षेत्रमा पुराना रूख, बिरुवाहरू पनि मासिनुका साथै नयाँ विरुवा उम्रन नपाएको स्थानीय बताउँछन् ।
त्यसैगरी, धनगढी–१२ स्थित सिद्धार्थ सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिले निर्माण कम्पनीहरूलाई ढुङ्गा र गिट्टी जम्मा गर्नका लागि वनको जमिन भाडामा दिएको छ ।
न्यून भाडामा विगत दुई वर्ष देखि निर्माण कम्पनीले वनको जग्गामा ढुंगा गिट्टी र बालुवाको थुप्रो राखेपछि सो क्षेत्र उजाड बन्न थालेको स्थानीयको भनाइ छ ।
यसबाहेक, कैलालीमा पछिल्लो समय समितिले सामुदायिक वनको जग्गा भाडामा प्रयोग गर्न दिने, मठ मन्दिर निर्माण गर्न दिने, खेलकुदका संरचना निर्माण गर्न दिने जस्ता कार्य गर्दै आएका छन् ।
वन ऐनले भने यस्ता कार्यलाई अपराध मानेको छ । कार्य योजनाले निर्दिष्ट गरेको अधिकारमा रहेर सामुदायिक वन पैदावार (ढलापडा काठ, सुकेको काठ, घाँस, खर) उपभोक्तालाई उपभोग गर्न दिने अधिकार मात्रै सामुदायिक वनका पदाधिकारीसँग हुन्छ ।
तर सामुदायिक वनको अनुगमन नहुने र देखेर पनि नदेखे जस्तो गर्ने वन कर्मचारीको लापरबाहीका कारण वन क्षेत्रमा ऐन विपरित गतिविधि हुने गरेको छ । वनका कर्मचारीलाई वन अतिक्रमण भइरहेको बारेमा जानकारी भएपनि वेवास्ता गरिरहेका छन् ।
सामुदायिक वनको जग्गाको अधिकार संघीय सरकारको मातहतमा रहेको छ । उपभोक्ता समितिले विधान अनुसार सामुदायिक वनबाट वन पैदावार सामग्रीको प्रयोग मात्रै गर्न पाउने व्यवस्था वन ऐन, २०४९ मा उल्लेख छ । वन ऐन, २०४९ को परिच्छेद–५ को १ अनुसार सामुदायिक वनमा कार्य योजनाले वन मास्न पाइँदैन ।
सामुदायिक वनले चर्चेको जग्गा धितो बन्धकी राख्न वा अरु कुनै किसिमले हस्तान्तरण गर्न, खोरिया रूख फडानी गर्न र घर छाप्रो बनाउन पाइँदैन ।
वनमा भूक्षय हुने कुनै काम गर्न, प्रचलित कानून विपरित वन्यजन्तु पक्रन वा मार्न, चट्टान, माटो, ढुंगा, गिट्टी, बालुवा आदि निकाल्न वा ओसार पसार गर्न पूर्ण रुपमा बन्देज लगाएको छ ।
तर सामुदायिक वनले भने नियमविपरीत सामुदायिक वनको जग्गा भाडामा दिने काम गरिरहँदा पनि नियामक निकाय मौन छ ।
प्रदेशको वन संरक्षण गर्ने दायित्व रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले हालसम्म अतिक्रमित वन क्षेत्र खाली गर्ने कुनै रणनीति अपनाएको छैन ।
बसोबासमा लिस्टेड प्रपर्टि हेर्नका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् ।
