काठमाडौं । रौतहटको चन्द्रपुर नगरपालिकामा सरकारी जमिन हडपेर विद्युतीय सवारी चार्जिङ सेन्टर निर्माण हुने भएको छ । आवश्यक प्रक्रिया पूरा नगरी नगरपालिकाले जमिन हडपेर चार्जिङ सेन्टर निर्माणको जिम्मा लगाएको हो ।
रामलाल साझेदारी वनअन्तर्गत चाँदी नदी किनारको पूर्व–दक्षिणको बलेरी सेक्टरको जग्गामा चार्जिङ सेन्टरको निर्माणका लागि काम सुरु भइसकेको छ । दुई करोड ७० लाख रुपैयाँ लागतमा चार्जिङ् सेन्टर निर्माणको जिम्मा ‘एनके थापा कन्स्ट्रक्सन’ ले पाएको छ ।
निर्माण सुरु गर्नु अघि नगरपालिकाले डिभिजन वन कार्यालयदेखि उत्तरतर्फको सरकारी वनको जग्गामा चार्जिङ सेन्टर शिलान्यास गर्न लागेको थियो । तर सो स्थानमा विवाद भएपछि बलजफ्ती बलेरी सेक्टरको जमिनमा चार्जिङ सेन्टर निर्माण भइरहेको डिभिजन वन कार्यालय रौतहटले जनाएको छ ।
चार्जिङ सेन्टर निर्माण गर्नु अघि त्यसको सम्भाव्यता अध्ययन र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (ईआईए) को प्रतिवेदन तयार गर्नुपर्छ । सो प्रतिवेदनसहित जमिन उपभोगको लागि मधेश प्रदेशको उद्योग पर्यटन तथा वन मन्त्रालयमा सिफारिस पेश गर्नु पर्ने प्रावधान छ ।
मधेश प्रदेशबाट प्रकृया पूरा भएपछि सङ्घीय मन्त्रालयको अनुमति पश्चात मात्र निर्माण गर्न पाउने व्यवस्था रहेको छ । यो प्रावधान वन ऐन २०७६ को दफा ४२ मा उल्लेख छ । तर नगरपालिकाले नियमविपरित निर्माण अघि बढाएको वन कार्यालय जनाएको छ ।
नियम विपरित सरकारी जमिन हडपेको भन्दै वन कार्यालयले सोही दफा उल्लेख गरी २०७९ चैत २० गते चलानी नम्बर १०७६ को पत्र नगरपालिकामा पेश गरेको छ । तर नगरपालिकाले पत्रको बेवास्ता गरी चार्जिङ सेन्टर निर्माणलाई निरन्तरता दिएको छ ।
नगरपालिकाले भने चार्जिङ सेन्टर निर्माण गर्न लागिएको जमिनको स्वामित्व को सँग छ, त्यो यकिन नभएको र राष्ट्रिय गौरवको योजना निर्माण गर्ने क्रममा कहिलेकाँही सार्वजनिक जमिन उपयोग गर्ने अधिकार नगरपालिकासँग रहेको जनाएको छ ।
करिब ३ करोड लागत अनुमान गरिएको चार्जिङ् सेन्टर निर्माणमा मधेश प्रदेश सरकार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको ‘इनोभेटीभ पार्टनरसिप फण्ड’ र चन्द्रपुर नगरपालिकाको आर्थिक सहयोगमा निर्माण हुन लागेको हो ।
करिब साढे पाँच कठ्ठा सरकारी जमिनमा निर्माण हुन लागेको उक्त चार्जिङ सेन्टरबाट एक पटकमा चार वटा चारपाङ्ग्रे गाडी, तीन पाङ्ग्रे अटो छ वटा र दुई पाङ्ग्रे सवारीको पाँच वटा चार्जिङ प्वाइन्ट रहने बताइएको छ ।
