काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकाका खोला किनारमा संरचना बनाउँदा २० मिटर छाड्नुपर्ने सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन गर्न खोज्दा महानगरलाई विवादमा तान्न खोजिएको भन्दै महानगरका मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन) ले आक्रोश व्यक्त गरेका छन् । खोलाको मापदण्ड र कानून आफैँ बनाउने तर भएका कानून र अदालतका फैसला कार्यान्वयन गर्दा महानगरलाई दोषी देखाउने प्रवृत्ति संघीय सरकारको देखिएको भन्दै आक्रोश पनि व्यक्त गरेका हुन् ।
उनले आफैँ धामी, आफैँ झाँक्री बन्न खोज्ने प्रवृत्तिले जनता ठगीमा परिरहेकाे उल्लेख गर्दै कानून बनाउने कसले हो ?, सरकारको नेतृत्व कसले गरेको हो ?, अदालतमा न्यायाधीश नियुक्त गर्ने संवैधानिक परिषदमा को छ ? भन्दै प्रश्न गरेका छन् ।
बालेनले सामाजिक सञ्जालमार्फत फेसबुक एक स्टाटस लेख्दै भनेका छन्, ‘खोलाको मापदण्ड र कानून आफैँ बनाउने, आफैँ सहभागी भएको परिषद्देखि न्यायाधीश आउने । सरकार आफ्नै । कानून बनाउने र संशोधन गर्ने अधिकार आफ्नै । अनि, भएको कानून र फैसलालाई कार्यान्वयन गर्दा दोष जति काठमाडौं महानगरलाई ? गलत जानकारी दिएर जनतालाई उचाल्ने काम बन्द गरौँ ।’
साथै मेयर शाहले सूचनामा उल्लेख भएको मापदण्ड मिचेका कुनै पनि घर नभत्किने र भत्काउनैपर्ने अवस्थामा सरकारले मुआब्जा दिने/दिनुपर्ने बताएका छन् ।
बालेनले सामाजिक सञ्जालमार्फत फेसबुक एक स्टाटस लेख्दै भनेका छन्, ‘तपाईँको नयाँ मापदण्ड अन्तर्गत पर्ने घर कुनै भत्किने छैन निश्चिन्त रहनुहोस । भत्काउनै परे मुआब्जा दिनु पर्छ सरकारले ,५० वर्ष पहिलेको तिनकुनेको मुआब्जा दिन नसक्ने सरकारले तपाईंलाई दिन नि सक्दैन भत्काउन नि सक्दैन । तपाईँको लागि हामी छँदै छौ , केन्द्र सरकारलाई दबाब दिनुहोस् नियम परिवर्तनको लागि । जब नियम परिवर्तन हुन्छ हामी सोही अनुसार फेरि सूचना जारी गरि हाल्नेछौँ त्यतिन्जेल कोही नठगियोस् भन्ने चाहना मात्र हो हाम्रो ।’
उनले सरकारले दिन नसकेपनि महानगर जनताको साथमा रहेको बताएका छन् ।
यस्तो छ बालेनले आफ्नो फेसबुक पेजमा लेखेको स्टाटसः
घर तथा जग्गा किनबेच गर्नका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् ।
