काठमाडौं । देशभरका ३८ अपार्टमेन्टले हालसम्म निर्माण सम्पन्न आवास प्रमाणपत्र नलिएको पाइएको छ । महालेखापरीक्षक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ६० औं प्रतिवेदनअनुसार ती अपार्टमेन्टले प्रमाणपत्र नलिएको पाइएको हो । 

७० अपार्टमेन्टका ७ हजार २२ इकाई निर्माणका लागि स्वीकृति प्रदान गरिएकोमा हालसम्म ३२ वटा अपार्टमेन्ट निर्माण सम्पन्न भई ३ हजार ९४१ इकाई निर्माण सम्पन्न भएको तथ्यांक विभागले पेस गरेको छ ।

तर २०६२ देखि २०६९ सालसम्मको अवधिमा निर्माण स्वीकृतिको लागि अनुमति लिएकोमा हालसम्म ३८ अपार्टमेन्टका ३ हजार ८१ आवास एकाइले निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र नलिएको महालेखापरीक्षक कार्यालयले जनाएको छ । 

संयुक्त र बहुतले आवास–संयुक्त आवासको स्वामित्व सम्बन्धी ऐन, २०५४, नियमावली, २०६० र संयुक्त आवास भवन निर्माण स्वीकृति तथा अनुगमन कार्यविधि, २०७० अनुसार संयुक्त आवासको व्यावसायिक कारोबार गर्ने संयुक्त आवास कम्पनी तथा जग्गा विकास गरी सामूहिक भवन निर्माण अनुमतिका लागि पेस भएका प्रस्ताव जाँच गरी निर्माण स्वीकृति, अनुगमन र निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र प्रदान गर्ने जिम्मेवारी विभागको रहेको छ । 

प्रमाणपत्र नलिएका अपार्टमेन्टविरुद्ध परेका उजुरी तथा गुनासोहरूः 

• आवास एकाइधनीले निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र नलिएका कारणले खरिद बिक्री गर्न नपाएको, 
• कतिपय निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र जारी हुनु अगावै लालपुर्जा जारी भई खरिद बिक्री कार्य गरेको, 
• कतिपय निर्माण कार्य पूर्वसम्झौताबमोजिम नगरेको, दिनुपर्ने सुविधा उपलब्ध नगराएको, प्लानिङ पर्मिटअनुसार कार्य नगरेको, 
• कतिपय निर्माणाधीन अपार्टमेन्टको नाम परिवर्तन गरी होटेल र बैंक सञ्चालन गरेको । 

त्यसैले, प्रमाणपत्र नलिएकाले गर्दा विभिन्न समस्या सम्बोधन गर्न कठिन भएको भन्दै विद्यमान कानूनको कार्यान्वयनमार्फत सुरक्षित र सुव्यवस्थित आवासको प्रत्याभूति गर्न महालेखाले निर्देशन दिएको छ ।