काठमाडौं । नेपाल प्रहरी पूर्वमहानिरीक्षक ओमविक्रम राणाको परिवारका नाममा रहेको १३० रोपनी जग्गा सरकारी कायम गरिने भएको छ । सोमबार पाटनको संयुक्त इजलासले साबिक नगरकोट गाविस वडा नम्बर ३ मा पर्ने १ सय ३१ रोपनी पाँच आना जग्गा पुनः सरकारको नाममा कायम गरेको हो ।
जिल्ला अदालत भक्तपुरले २१ फागुन ०७५ मा उक्त जग्गा राणा परिवारका विभिन्न व्यक्तिका नाममा कायम रहने गरी फैसला गरेको थियो । सो फैसला सरकारी वकिलको कार्यालय पाटनले मुख्य पाँच आधार देखाउँदै बदर गरेको हो । यद्यपि, फैसलाको पूर्णपाठ आउन बाँकी छ ।
द्रव्यकुमारी राणाले तत्कालीन काठमाडौं रजिष्ट्रेसन अड्डाबाट ती जग्गा राजीनामाका रूपमा रत्नबहादुर शाहसँग लिएको तथा खरिदी लिखतअनुसार तत्कालीन श्री ५ को सरकारको फरमाइसी बिर्ता अर्थात राज्यको सेवा गरेवापत कर नै तिर्न नपर्ने गरि वा कम मात्रामा कर तिर्नुपर्नेगरि जितबहादुर तामाङमार्फत कुत अर्थात तिरो बुझाउनुपर्ने गरी रहेको दाबी निवेदकहरूको थियो । तर, कुत बुझाएको प्रमाण उनीहरूसँग थिएन । यसलाई समेत भक्तपुर जिल्ला अदालतको आदेश उल्ट्याउने आधारका रूपमा उच्च अदालतले लिएको छ ।
सुडान घोटालामा नाम जोडिएपछि विशेष अदालतमा जमानत बुझाउने क्रममा यी जग्गा ओमविक्रम राणाले आफ्नो नाममा ल्याएका थिए । तर, स्थानीयवासीले ती जग्गा जंगल क्षेत्र र सरकारी रहेको दाबी गर्दै मालपोत कार्यालय भक्तपुरमा निवेदन दिएका थिए ।
मालपोत कार्यालयले उक्त जग्गाको दोहोरो दर्ता देखिएको र तथ्य, प्रमाण तथा उपलब्ध कागजातका आधारमा नेपाल सरकारकै नाममा रहने गरी निर्णय गरेको थियो । ९ जेठ ०७४ मा भएको उक्त निर्णयविरुद्ध राणा परिवारले २९ जेठमा जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता गराएको थियो ।
जसमा जिल्ला न्यायाधीश श्रीप्रकाश उप्रेतीको इजलासले उक्त जग्गा राणा परिवारकै नाममा रहने गरी फैसला दिएको थियो ।
नापीको समय पर्ती भनिए पनि ०३० मा द्रव्यकुमारी राणाको नाममा देखिएको, दर्तापछि अंशबन्डाका साथै विद्यालयलाई समेत बकसपत्र गरिदिएको भनिएको छ ।
केही जग्गा राणा परिवारकै स्वामित्वमा रहेको र पछि ०४९ मा हदबन्दीसम्बन्धी निर्णय हुँदा राणा परिवारकै नाममा गणना गरिएको जस्ता आधारमा जिल्लाले सो फैसला दिएको थियो ।
आफूले भोगचलन गरिरहेको जग्गाको स्वामित्व समाप्त गर्दा सम्बन्धित जग्गाधनीलाई सुनुवाइको मौका नदिएको जिल्ला अदालतले फैसलामा उल्लेख गरेको छ ।
दोहोरो दर्ता लागत कट्टाका दुई मुद्दा भूमिसुधार कार्यालय भक्तपुर र नेपाल सरकार प्रधानमन्त्रीको कार्यालयका तर्फबाट सचिव तीर्थराज ढकालले दायर गराएका थिए । पाटनमा कात्तिक र पुसमा दायर यी मुद्दामा उच्च अदालतले अन्तिम फैसला सुनाएको हो ।
ओमविक्रम राणाका भाइ दिवाकर राणा तथा उनका परिवारका सदस्यको नाममा रहेको जग्गा जेथा अर्थात जमानत राख्न भनी विशेष अदालतमा पेस गरेका थिए । त्यसपश्चात स्थानीयले मालपोत कार्यालयमा उक्त जग्गा पर्ती तथा सरकारी रहेकाले व्यक्तिका नाममा रहेको दर्ता खारेज गर्नुपर्ने भन्दै निवेदन दिएका थिए ।
०१४ मा द्रव्यकुमारीका नाममा बिर्तामा आएको जग्गा कसले दिएको भनी कागजबाट पुष्टि हुन नसकेको र समय दर्ता छुट भनी पनि दर्ता नभएपछि सरकारी कायम भएको हो । उक्त जग्गामा राणा परिवारका सदस्यले भोगचलन समेत गरेका थिएनन् ।
बसोबासमा लिस्टेड प्रपर्टि हेर्नका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् ।
