असारमा घरजग्गा किनबेच घट्दा पनि राजस्व संकलनमा वृद्धि, तराइका जिल्लामा कारोबार धेरै

सुन्नुहोस्: 

काठमाडौं । गत महिना घरजग्गा कारोबारको सङ्ख्यामा गिरावट आएको पाइएको छ । असार महिनाको घरजग्गा कारोबार संख्या करिब साढे सात हजारले घटेको हो । यद्यपि राजस्व संकलन भने बढेर ६ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । 

देशभरको मालपोत कार्यालयबाट ४७ हजार घरजग्गा किनबेच हुँदा राजस्व सङ्कलनमा भने वृद्धि भएको छ । गत वैशाख महिनामा ४४ हजार घरजग्गा किनबेच हुँदा पौने ५ अर्ब रुपैयाँ संकलन भएको थियो । तर, जेठ महिनामा ५४ हजार बढी घरजग्गा किनबेच हुँदा सवाँ ४ अर्ब राजस्व संकलन गरेको थियो ।

त्यस्तै, असार महिनामा शहर केन्द्रित घरजग्गा कारोबार हुँदा राजस्व सङ्कलनमा उछाल आएको विभागले जनाएको छ । विभागको तथ्याङ्कअनुसार असार महिनामा ६ अर्ब ११ करोड ३४ लाख ४८ हजार राजस्व संकलन  भएको छ । असार महिनामा सेवा करबापत २६ करोड ३६ लाख २९ हजार, बागमती वापत २० करोड ७३ लाख ४६ हजार, रजिष्ट्रेशन दस्तुरबाट ३ अर्ब ६० करोड २२ लाख ४९ हजार, पूँजीगत लाभ करबापत १ अर्ब ४७ करोड ३१ लाख ५७ हजार रुपैयाँ र अन्य विभिन्न  राजस्व संकलन भएको हो । साथै, देशभरको मालपोत कार्यालयबाट दिने छुटबापत विभागले ५१ करोड ३१ लाख १५ हजार रुपैयाँ छुट दिएको छ ।

देशका विभिन्न क्षेत्रमा राजस्व संकलनको स्थिति

असार महिनामा ६ अर्ब राजस्व संकलन हुँदा लगनखेलबाट मात्रै ७३ करोड ६८ लाख ७५ हजार रुपैयाँ, डिल्लीबजारबाट ४५ करोड २६ लाख ८५ हजार, भक्तपुरबाट ३९ करोड ६८ लाख १३ हजार, चावहिलबाट ३६ करोड ४८ लाख ६५ हजार, कलंकीबाट ३४ करोड ४५ लाख ८८ हजार, साँखुबाट १७ करोड २८ लाख, कास्कीबाट १५ करोड ३३ लाख, मनमैजुबाट १४ करोड ९८ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ । साथै, चितवनले पनि सोही अवधिमा १८ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गरको छ । 

विभागका अनुसार असारमा सबैभन्दा धेरै घरजग्गा कारोबार इनरुवा मालपोतबाट भएको छ । जेठमा पनि इनरुवा मालपोतबाट नै सबैभन्दा बढी घरजग्गा कारोबार भएको थियो । इनरुवाबाट २६३३ लिखत पारित भएको थियो । जेठमा पनि इनरुवा मालपोत कार्यालयबाटै धेरै २६४५ लिखत पारित भएको थियो ।

घरजग्गा कारोबार र राजश्व संकलनको स्थिति तालिकामा

इनरुवा पछि जनकपुरधाम मालपोतबाट बढी घरजग्गा कारोबार भएको छ । जनकपुरबाट २१५९, लगनखेलबाट १७५६, भक्तपुरबाट १६७६, झापाबाट १६४७, बेलबारीबाट १६३२, पर्साबाट १४९५, कलैयाबाट १४१५, नेपालगञ्जबाट १२७४, राजविराजबाट ११३६, चितवनबाट ११२५, कलंकीबाट १०७९, विराटनगरबाट १०७३, मकवानपुरबाट १०२३ लिखत पारित भएको छ । 

त्यस्तै इनरुवा मालपोतले १२ करोड, पर्साले ११ करोड ९० लाख, मकवानपुरले १० करोड ९३ लाख, जनकपुरले १० करोड ९० लाख र काभ्रेले १० करोड २५ लाख रुपैयाँ राजस्व उठाएका छन् ।

जग्गाको कारोबार घटे पनि काठमाडौं उपत्यका र चितवनमा भने अवस्था आशाजनक रहेको छ । कारोबार बढ्दा राजस्व संकलनमा पनि वृद्धि भएको छ । असारमा देशभरका मालपोत कार्यालयबाट ४७ हजार लिखत पारित हुँदा ४ हजार २६५ नामसारी, ३ हजार ४४४ संशोधन, २७ हजार ७२१ रोक्का, १७ हजार १७१ फुकुवा र १६ सय १२ दाखिला खारेज गरेको छ ।

त्यस्तै जेठमा यो संख्या ५४ हजार ५ सय १४ थियो भने  वैशाखमा देशभर घरजग्गा कारोबार ह्वात्तै घटेको थियो । वैशाखमा २६ हजार २७ ले लिखत पारित घटेर ४४ हजार ८ सय ३ मा आइपुगेको थियो । जेठमा भने लिखत पारित ९ हजार ७ सय ११ ले बढेको थियो ।

असार आइपुग्दा भने कारोबार घटेको छ । तरलता अभावसँगै सरकारले भू-उपयोग नियमावली कार्यान्वयनमा ल्याएपछि जग्गा वर्गीकरण बिना कारोबार गर्न नपाइने भएको हो । सोही कारण घरजग्गा कारोबारको संख्या घटेको मालपोत कार्यालयहरूले जनाएको छ । 

घरजग्गा कारोबारमा प्रवाह हुने बैंकिङ कर्जामा कडाइ, ब्याजदर वृद्धिसँगै सरकारले भू-उपयोग नियमावली मार्फत् कित्ताकाट गर्न न्यनतम क्षेत्रफल बढाउने निर्णय गरेको थियो । त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव घरजग्गा कारोबारमा देखिएको हो ।

जेठमा जग्गाको मूल्यांकन नै कम भएको क्षेत्रमा लिखत पारित बढ्दा राजस्व भने घटेको थियो । राजस्व कम उठ्ने दुर्गम तथा ग्रामीण क्षेत्रमा घरजग्गाको लिखत पास गर्ने संख्या बढेको छ ।  तर पनि राजस्व असुली कम भएको थियो । असारमा भने अवस्था ठिक उल्टो देखिन्छ । सहरी तथा जग्गाको मूल्यांकन बढी भएको क्षेत्रमा कारोबार बढ्दा सरकारले राजस्व बढी संकलन गरेको विभागले जनाएको छ । 

सरकारले गत जेठमा भूउपयोग नियामवली सार्वजनिक गरी कार्यान्वयनमा ल्याएसँगै कित्ताकाट भने लगभग शून्यजस्तै भएको छ । सरकारले उक्त नियामवलीमा विभिन्न १० वटा क्षेत्रमा जग्गाको वर्गीकरण गरेपछि मात्रै किनबेच गर्न पाउने जनाएको छ । जसमा सरकारले कृषि क्षेत्र, आवासीय क्षेत्र, वन क्षेत्रलगायत विभिन्न क्षेत्रमा जग्गाको वर्गीकरण गरे मात्रै खरिद बिक्री गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ ।

तत्कालका लागि कृषि क्षेत्र वा गैरकृषि क्षेत्र हो वा होइन भन्ने सिफारिस समावेश गरेर मात्रै जग्गा बिक्री गर्न पाइनेछ । तर, आगामी ६ महिनापछि भने सरकारले तोकेको १० वटा क्षेत्रमा जग्गाको वर्गीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ ।

सरकारले काठमाडौं उपत्यकामा कृषि क्षेत्र भएमा ५ सय वर्गमिटरभन्दा कम क्षेत्रफल कित्ताकाट गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ ।

तराई र भित्री मधेसमा ६ सय ७५ वर्गमिटर क्षेत्रफलभन्दा कम क्षेत्रफल हुने गरी कित्ताकाट गर्न नपाउने जनाएको छ । त्यसैगरी, खण्ड (क) र (ख) मा उल्लेखित क्षेत्रबाहेकका भूभागमा १ हजार वर्गमिटर क्षेत्रफलभन्दा कम क्षेत्रफल हुने गरी कित्ताकाट गर्न नपाउने राजपत्रमा उल्लेख थियो ।

सरकारले ऐनको दफा (४) बमोजिम आवासीय क्षेत्रमा वर्गीकरण गरेको जग्गालाई न्यूनतम १०३ वर्ग मिटरभन्दा कम क्षेत्रफल र अनुपातमा फरक पर्ने  गरी कित्ताकाट गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ । साथै, आवासीय क्षेत्रमा ५ सय वर्गमिटरभन्दा सानो कित्ताको हकमा चौडाईभन्दा लम्बाई ४ गुणाभन्दा बढी हुने गरी कित्ताकाट गर्न नपाउने भएको छ ।

उपनियम (१) वा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि कुनै कित्ताको आकार र क्षेत्रफल अमिल्दो भएमा अर्को कित्ताबाट निश्चित क्षेत्रफल समावेश गरी प्लट मिलान गर्न उपयुक्त देखिएमा सोको प्लट मिलानको लागि कित्ताकाट गर्न सकिनेछ । उक्त व्यवस्था लागू गरेसँगै देशभरको कित्ताकाटमा मन्दी आएको विभागको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।