काठमाडौं । सोमबार सम्पन्न नेपाल रियल इस्टेट सम्मेलनमा सहभागी तथा व्यवसायीहरूले घरजग्गालाई चलायमान बनाउन नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा परिमार्जन ल्याउनुपर्ने बताएका छन् ।
अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या सम्बोधन गर्न आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको ठूलो भूमिका रहने भएकाले घरजग्गा क्षेत्रमा देखिएको समस्या सम्बोधन गर्नुपर्ने कार्यक्रम आउनुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।
संस्थागत रूपमा घरजग्गाको कारोबार गर्दै आएका व्यवसायी मीनमान श्रेष्ठले घरजग्गा कारोबारमा संस्थागत कम्पनीहरूलाई एकद्वार प्रणालीको आवश्यकता रहेको बताए । यस्ता बजेट र नीति तथा कार्यक्रमले घरजग्गा बजारमा सुधार ल्याउन महत्वपूर्ण हुने उनको भनाइ छ । घरजग्गा धितो मूल्याङ्कन र राजस्वको दरमा सुधार ल्याउने खालको नीति अवलम्बन बजेटमा गरिनु पर्नेमा उनको जोड छ ।
‘जग्गा मूल्याङ्कन बढाउने र ५ वर्षको राजस्व दर १ प्रतिशतमा झार्ने नीति अपनाए राजस्व शतप्रतिशत बढ्ने छ । सरकारले उक्त व्यवस्था गरेमा १० प्रतिशत जीडीपीमा योगदान रहेकोमा २० प्रतिशत योगदान रहनेछ ।
नेपालमा सामुहिक आवास र संयुक्त आवास विकास भएको करिब १५ वर्ष भयो । यो अवधिमा विकास भएका ६४ वटा परियोजनामा झन्डै ७ हजार परिवार बसोबास गर्छन् । तर ती कुनै परिवारको नाममा जग्गा छैन ।
युनिटहरू प्रयोगकर्ताको नाममा भएपनि जग्गा डेभलपरकै नाममा हुँदा डेभलपरले धेरै कर तिर्नुपरेको उनले बताए । र यसको लागि व्यवस्थित कानुन समेत नभएकाले यस्ता समस्यालाई बजेटमा सम्बोधन गर्नुपर्ने उनको माग छ ।
त्यस्तै दर्तावाला कम्पनीले मात्रै कारोबार गर्न पाउने नियम जस्तै; अपार्टमेन्ट विदेशीलाई बेच्ने कुराहरू पनि कार्यविधि निर्माण गरेर लागू गर्नुपर्ने लगायतका विषय उनले उठाएका छन् ।
बसोबासमा लिस्टेड प्रपर्टि हेर्नका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् ।
