सुन्नुहोस्:
काठमाडौं । लक्ष्यअनुरूप खर्च परिचालन हुन नसक्दा नागढुंगा-नौबिसे सुरुङमार्ग आयोजनाको काम समयमा सम्पन्न नहुने देखिएको छ। महालेखा परीक्षकको ५९ औँ वार्षिक प्रतिवेदन २०७९ का अनुसार यस्तो देखिएको हो । हालसम्म आयोजना सुरु भएदेखि हरेक वर्ष विनियोजन गरिएको बजेटको आधा रकम मात्र खर्च भएको देखिएको छ । उक्त प्रतिवेदनमा लक्ष्यअनुरूप खर्च नहुनुले आयोजनाको सुरुङ निर्माणमा बाधा सिर्जना गरेको उल्लेख छ ।
आयोजनाका लागि गत वर्ष ५ अर्ब ९० करोड ३८ लाख बजेट विनियोजन भएको थियो । जसमा २ अर्ब १९ करोड १० लाख अर्थात ३७.०८ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । चालु आ.व. मा पनि ४ अर्ब ९१ करोड ७१ लाख बजेट विनियोजन भएकोमा हालसम्म जम्मा १ अर्ब ५० करोड ३२ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । जुन कुल विनियोजित बजेटको ३०.५७ प्रतिशत हो ।
यसैगरी आयोजनाले सीमित स्रोत मात्र परिचालन गर्न सक्दा बजेट खर्च कम हुँदै जाने र निर्माण कार्य समयमा सम्पन्न नहुने महालेखाको ठहर छ । यसका लागि उक्त प्रतिवेदन अनुसार आयोजनाले आगामी वर्ष स्रोतको अधिकतम उपयोग हुने गरी बजेटको कार्यान्वयन दक्षता बढाउनुपर्ने देखिन्छ ।
चालु आर्थिक वर्षकै कुरा गर्ने हो भने एक किलोमिटर पहुँचमार्ग निर्माण गर्ने लक्ष्य रहेकोमा ०.७८२ किलोमिटर निर्माण भएको छ । एक किलोमिटर सुरुङमार्ग निर्माण गर्ने लक्ष्य रहेकोमा ०.७०७ किलोमिटर मात्र सुरुङमार्ग निर्माण भएको छ । साथै आयोजनाले पुल, फ्लाइओभर, अण्डरपास, माटोको व्यवस्थापन, यातायात व्यवस्थापन, संयन्त्रको निर्माण, ट्राफिक व्यवस्थापन, विद्युत आपूर्ति व्यवस्थापन लगायतका कार्य हुन नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
यस्तै आयोजनाले खरिद सम्झौताअनुसार बीमाको भुक्तानी गर्दा सोमा मूल्य समायोजन भुक्तानी दिन मिल्दैन । तर मूल्य समायोजन भुक्तानी गर्दा बीमा बापतको रकममा समेत श्रम, सामग्री र उपकरणको सूचाङ्क प्रयोग गरी २५ लाख ११ हजार रुपैयाँ भुक्तानी दिएको देखिएको छ ।
यो पनि पढ्नुहोस्: नागढुंगा-नौबिसे सुरुङमार्ग समयमा सम्पन्न गर्न चुनौति, एक वर्षमा कुल बजेटको ३७ प्रतिशत खर्च
निर्माण व्यवसायीसँग भएको खरिद सम्झौता सामान्य सर्तको दफा १३.८ मा करेन्ट इन्डेक्स रनिङ बिलको ४९ दिन अगाडिको सूचाङ्क लिई मूल्य समायोजन भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । औसतमा फ्युल र पावरको फरक इन्डेक्स लिई आयोजनाले ८७ लाख ८६ हजार रुपैयाँ बढी भुक्तानी गरेको छ । प्रतिवेदनले यसको मूल्य अभिवृद्धि करसहित असुल गर्नुपर्ने जनाएको छ ।
हालसम्म उक्त आयोजनाको भौतिक प्रगति ५६ प्रतिशत मात्र सकिएको छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले आयोजनाका लागि ५ अर्ब २० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।
