काठमाडौं । सरकारले घरजग्गा कारोबार गर्न अनिवार्य लाइसेन्स लिनुपर्ने नियम कार्यान्वयन गर्ने भएको छ । मालपोत ऐन २०३४ संशोधनमार्फत घरजग्गा कारोबार गर्नका लागि लाइसेन्स अनिवार्य गर्न लागिएको हो ।
उक्त व्यवस्थासहित नेपाल ऐन संशोधन विधेयकलाई संसदको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले परिमार्जन सहित पारित गरेको छ ।
संशोधित ऐनमा लाइसेन्स नलिई घरजग्गा कारोबार गरेमा कारबाही हुने उल्लेख गरिएको छ । उक्त लाइसेन्सको अवधि ५ वर्षको हुने र कारोबार गर्न चाहनेले दिएको निवेदनका आधारमा लाइसेन्स उपलब्ध गराइने छ ।
नयाँ व्यवस्थानुसार लाइसेन्स नलिई कारोबार गर्नेले २५ लाख रुपैयाँ जरिवाना तिर्नुपर्नेछ । यसका साथै ६ महिना कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था ऐनमा उल्लेख गरिएको छ ।
यसअघि १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवानाको प्रस्ताव गरिएकोमा संसद्को कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिसम्म आइपुग्दा २५ लाख गरिएको हो । यसअघि घरजग्गा कारोबार गर्नका लागि लाइसेन्स लिनुपर्ने प्रावधान थिएन ।
यो ऐन सदनबाट पारित भएपछि घरजग्गा दलालहरूले लाइसेन्स लिनुपर्नेछ वा लाइसेन्स प्राप्त कम्पनीमार्फत मात्र कारोबार गर्नुपर्नेछ ।
विधेयकमा उल्लेख भएअनुसार अब घरजग्गा कारोबार गर्दा राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकेको क्षेत्रमा सोही सूचनामा उल्लेख भएको क्षेत्रफल वा सीमाभन्दा बढीको घरजग्गा कारोबार गर्दा मालपोत ऐन बमोजिम इजाजत लिनुपर्ने छ ।
शुल्क लिएर वा नलिई कसैको घरजग्गा किनबेच गर्ने, यसरी घरजग्गा बिक्री गर्न सहयोग गर्ने, किनबेचका लागि परामर्श दिने व्यक्ति वा सेवा दिने कामलाई समेटेर लाइसेन्स लिनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ ।
संसदबाट पारित भएको विधेयकमा घर जग्गासम्बन्धी कारोबार गर्न इजाजत पत्र जारी गर्ने व्यवस्था भएपनि जारी हुने स्थानबारे केही उल्लेख छैन । तर, मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर प्रदेश सरकारलाई घरजग्गा कारोबार गर्न दिने गरी इजाजत पत्र जारी गर्ने अधिकार पठाउन सक्ने अनुमान गरिएको छ ।
प्रतिनिधिसभाबाट विधेयक पास भएपछि राष्ट्रिय सभाबाट पनि पारित हुनुपर्नेछ । जसलाई राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि घरजग्गा कारोबार गर्न लाइसेन्स अनिवार्य हुनेछ ।
बसोबासमा लिस्टेड प्रपर्टि हेर्नका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् ।
