काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले घरजग्गाको मूल्यांकनमा पाइने कर्जाको अनुपात बढाएको छ । राष्ट्र बैंककै नीतिका कारण घरजग्गा कारोबार घटेको र बजार चलायमान हुन नसकेको भन्दै चौतर्फी आलोचना हुन थालेपछि सरकारको नीतिलाई सहयोग पुग्ने गरी कर्जाको सीमा संशोधन गरिएको हो ।
‘क’ ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई जारी एकीकृत निर्देशन २०७९ परिमार्जन गर्दै राष्ट्र बैंकले रियल स्टेट कर्जा लोन टु भ्यालु रेसियो ५० प्रतिशत कायम गरेको छ ।
रियलस्टेट कर्जा र सो को धितो सुरक्षणको फेयर मार्केट भ्यालु बीचको अनुपात बढीमा ५० प्रतिशतसम्म मात्र कायम गर्नु पर्ने निर्देशनमा उल्लेख छ ।
बैंकहरूले घरजग्गा धितोको उपयुक्त मूल्य तय हुन सकोस् भनेर सरकारी र बजार मूल्यको औसत निकालेर फेयर मार्केट भ्यालु निकाल्ने गरेका छन् ।
यो पनि पढ्नुहोस्ः बैंकहरूले कर्जा दिँदा धितो मूल्यांकन कसरी गर्छन् ?
यसअघि काठमाडौं उपत्यकामा जग्गाको धितोको ४० प्रतिशतसम्म ऋण दिन पाइने गरेकामा अब राष्ट्र बैंकले त्यसमा संसोधन गरी ५० प्रतिशत पुराएको छ ।
काठमाडौं उपत्यकाबाहिर भने यसअघि पनि ५० प्रतिशतकै सीमा कायम थियो ।
तर, निजी आवासीय घर कर्जा र नियमानुसार दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका नेपाल सरकारबाट स्वीकृति प्राप्त घर निर्माण व्यवसाय कम्पनी/परियोजनाहरूलाई आवासीय घर निर्माणको लागि प्रदान गरिने कर्जाको हकमा यस्तो अनुपात बढीमा ६० प्रतिशतसम्म कायम गर्न सकिने राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ ।
बसोबासमा लिस्टेड प्रपर्टि हेर्नका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् ।
