काठमाडौं । २०७२ सालको विनासकारी भुकम्पपछि अपार्टमेन्टप्रति आम सर्वसाधारणको मोह घटेको छ । त्यसमाथि सरकारले ठूला भवन निर्माणमा कडाइ गरेपछि अपार्टमेन्ट खरिदबिक्री सुस्तायो । जुन अवस्थामा अझैपनि सुधार आएको छैन ।
पछिल्लो समय व्याप्त तरलताको अभाव र चर्को व्याजदरले अधिकांश क्षेत्र चपेटामा परेको छ । भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागको तथ्याङ्क अनुसार चालु आर्थिक वर्षको चार महिना अर्थात् साउनदेखि कार्त्तिक मसान्तसम्ममा देशभर १०८ युनिट अपार्टमेन्ट किनबेच भएको छ ।
विभागका अनुसार साउनमा देशभर २५ वटा, भदौमा ३१ वटा, असोजमा २२ वटा र कात्तिकमा ३० वटा अपार्टमेन्ट किनबेच भएका छन् ।
नेपालको सन्दर्भमा अधिकांश अपार्टमेन्ट उपत्यका केन्द्रित छन् । उपत्यकामध्ये पनि सबैभन्दा बढि ललितपुरबाट किनबेच भएका छन् । काठमाडौंमा अपार्टमेन्ट निर्माणका लागि पर्याप्त जग्गा उपलब्ध नहुँदा पछिल्ला समय ललितपुरमा अपार्टमेन्ट निर्माणको कार्य तीब्र अगाडि बढेको छ ।
चार महिनाको अवधिमा ललितपुर क्षेत्रमा मात्रै ५८ वटा अपार्टमेन्ट किनबेच भएको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । त्यसैगरी काठमाडौंमा भएका ९ वटा मालपोत कार्यालयमध्ये डिल्लिबजार मालपोत कार्यालयबाट २३ वटा, कलंकीबाट १४ वटा, चावहिलबाट ७ वटा र टोखाबाट ४ वटा अपार्टमेन्ट किनबेच भएको छ ।
त्यस्तै, उपत्यका बाहिर कास्की मालपोत कार्यालय र पर्साबाट एक/एकवटा अपार्टमेन्ट किनबेच भएका छन् ।
२०७२ सालको भूकम्पपछि हाईराइज अपार्टमेन्ट आउन सकेका छैनन् । भूकम्पले गगनचुम्बी अपार्टमेन्ट हल्लाउँदा केही बर्ष मानिसहरू ठूला भवनमा बस्न डराए । त्यससँगै सरकारले भवन मापदण्ड परिवर्तन गरेर ठूला भवन निर्माणमा कडाई गर्यो । हाल मानिसहरूले भूकम्पको घाउ भुलिसकेका छन् । र, हाईराइज अपार्टमेन्टमा बस्नका लागि फ्ल्याट खोजिरहेका छन् ।
तर पछिल्लो समय बन्दै गरेका अपार्टमेन्टको मूल्य मध्यम वर्गको पहुँचभन्दा धेरै टाढा भइरहेको छ । अपार्टमेन्ट मध्यम वर्गभन्दा पनि उच्च वर्गलाई मध्यनजर गरेर बनाउने क्रम भलिरहेको छ । उच्च वर्गलाई मध्यनजर गरेर बनाउँदा केही सेवा-सुविधा थपेकै भरमा चर्को मूल्यमा अपार्टमेन्ट बिक्री गर्न पाइने र नाफा पनि धेरै हुने हुनाले अधिकांश डेभलपर कम्पनी लक्जरी अपार्टमेन्ट निर्माणमा कस्सिएका छन् ।
हिजोआज सामान्य अपार्टमेन्टको खरिदमा पनि कम्तिमा डेढ करोड रुपैयाँ लगानी गर्नुपर्छ । सोहिकारण अपार्टमेन्ट प्रति मध्यम वर्गले चाख दिन छाडेका छन् ।
